बँकिंग क्षेत्र आणि सहकारी पतसंस्थांमधून कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. बँक किंवा पतसंस्थेकडून ईमेल (Email) किंवा व्हॉट्सॲपवर (WhatsApp) आलेली कायदेशीर नोटीस अथवा समन्स आता नजरेआड करणे कर्जदार आणि जामीनदारांना चांगलेच महागात पडू शकते. "मला डिजिटल मेसेज मिळाला नाही" किंवा "प्रत्यक्ष कागदपत्र हातात पडले नाही," हा नेहमीचा बहाणा आता कोणत्याही कायदेशीर कारवाईपासून वाचवू शकणार नाही, कारण न्यायालयाने डिजिटल नोटिसेसना कायदेशीररित्या पूर्णपणे वैध ठरवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर एखाद्या बँकेने किंवा सहकारी पतसंस्थेने थकीत कर्जाबाबत ग्राहकाच्या नोंदणीकृत ईमेलवर किंवा व्हॉट्सॲप नंबरवर नोटीस पाठवली असेल, तर ती कायदेशीररीत्या तामीळ (Serve) झाली असे मानले जाते.
व्हॉट्सॲपवरील 'डबल टिक' किंवा 'ब्लू टिक' आणि ईमेलचा 'डिलिव्हरी रिपोर्ट' हा न्यायालयात संबंधित ग्राहकाविरुद्धचा सर्वात ठोस पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात आहे. या डिजिटल नोटिसला विहित मुदतीत योग्य उत्तर न दिल्यास, न्यायालय ग्राहकाच्या अनुपस्थितीत एकतर्फी (Default Judgment) निकाल देऊ शकते.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम १०१ (Section 101) अंतर्गत कर्ज वसुलीची प्रक्रिया आता अधिक वेगवान झाली आहे. कर्ज थकल्यास पतसंस्था निबंधकांकडे अर्ज करून थेट जप्तीचा दाखला मिळवू शकतात.
मात्र, अद्ययावत नियमांनुसार ग्राहकांना दिलासाही देण्यात आला आहे. या कारवाईपूर्वी कर्जदाराला आणि जामीनदाराला त्यांची बाजू मांडण्याची लेखी किंवा डिजिटल नोटीस देऊन सुनावणीची संधी देणे पतसंस्थेला बंधनकारक आहे. कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा नोटीस न देता केलेली परस्पर कारवाई बेकायदेशीर ठरू शकते.
अनेकदा मित्र किंवा नातेवाईक म्हणून केवळ सहभागापोटी बँकेत जामीनदार राहिलेल्या नागरिकांनाही आता अशा डिजिटल नोटिसेसचा सामना करावा लागत आहे. कायद्यानुसार, मुख्य कर्जदारा इतकीच कायदेशीर जबाबदारी जामीनदाराची देखील असते. त्यामुळे मुख्य कर्जदाराने मोबाईल नंबर किंवा ईमेल बदलला तरी, जामीनदाराला ईमेलवर नोटीस पाठवून पतसंस्था कायदेशीर कारवाई करू शकते. अशा बिकट परिस्थितीत जामीनदाराने तातडीने बँकेकडून लोन स्टेटमेंट मागवून वकिलामार्फत कायदेशीर उत्तर देणे गरजेचे ठरते.
एकीकडे डिजिटल नोटिसेसना कायदेशीर महत्त्व प्राप्त झाले असताना, दुसरीकडे रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि न्यायालयाने कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. कोणत्याही बँकेला किंवा पतसंस्थेला थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी ग्राहकाच्या घरी बाउन्सर पाठवण्याचा किंवा बळजबरीने वाहन अथवा मालमत्ता जप्त करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
तसे केल्यास ग्राहक थेट रिझर्व्ह बँकेच्या ओम्बुड्समन (RBI Ombudsman - CMS Portal) कडे अधिकृत तक्रार करू शकतात. कोणतीही वसुली ही केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करूनच करावी लागेल, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
खात्री करा: ईमेल किंवा व्हॉट्सॲपवर आलेली नोटीस अधिकृत वकिलामार्फत किंवा बँकेच्या अधिकृत अधिकृत आयडीवरून आली आहे किंवा नाही, याची खात्री करा.
मुदत पाळा: नोटीस मिळाल्यापासून साधारणपणे १५ ते ३० दिवसांच्या आत त्याचे कायदेशीर उत्तर देणे आवश्यक असते.
कायदेशीर सल्ला घ्या: स्वतःहून घाईघाईत उत्तर देण्याऐवजी तज्ज्ञ वकिलामार्फत योग्य कायदेशीर रिप्लाय (Reply) पाठवा, जेणेकरून भविष्यातील मोठा न्यायालयीन दणका टाळता येईल.