नवी दिल्ली : देशाच्या आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ येत्या रविवार, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत सादर केला जाणार आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारीपासून सुरू होणार असून, यासाठी संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समितीने (CCPA) अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अधिवेशनाच्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या. यामुळे, गेल्या अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच रविवारी अर्थसंकल्प सादर होण्याचा योग जुळून आला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २८ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची औपचारिक सुरुवात करतील.
त्यानंतर २९ जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) लोकसभा आणि राज्यसभेच्या टेबलांवर मांडले जाईल. हे सर्वेक्षण देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा देणारे महत्त्वाचे दस्तऐवज मानले जाते.
केंद्र सरकारने २०१७-१८ पासून फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे. याआधी २०१५-१६, २०१६-१७ आणि २०२५-२६ या तीन वेळा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर करण्यात आला होता. मात्र, रविवारी अर्थसंकल्प सादर होण्याची ही दुर्मीळ घटना ठरणार आहे.
अर्थसंकल्प रविवारी सादर होत असल्याने, शेअर बाजारात विशेष ट्रेडिंग सत्र आयोजित करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याबाबत बाजार नियामकांकडून संकेत देण्यात आले असून, गुंतवणूकदारांचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे.
हा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प ठरणार आहे. याआधी त्यांनी सी. डी. देशमुख (७ अर्थसंकल्प) यांचा विक्रम मोडत सलग सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांमध्ये अग्रस्थान मिळवले आहे.
जर त्यांनी आर्थिक वर्ष २०२७-२८ चा अर्थसंकल्पही सादर केला, तर त्या दिवंगत मोरारजी देसाई यांच्या विक्रमाशी बरोबरी करतील. मोरारजी देसाई यांनी दोन वेगवेगळ्या कार्यकाळांत एकूण १० अर्थसंकल्प सादर केले होते.
अलिकडच्या काळात,
पी. चिदंबरम यांनी एकूण ९ अर्थसंकल्प,
तर प्रणव मुखर्जी यांनी विविध पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात ८ अर्थसंकल्प सादर केले होते.
महागाई, रोजगारनिर्मिती, कररचना, पायाभूत सुविधा, शेतकरी व मध्यमवर्गीयांसाठीच्या सवलती यावर हा अर्थसंकल्प काय दिशा देतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. रविवारी होणाऱ्या या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पातून सरकार कोणते मोठे निर्णय जाहीर करते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.