भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शहरी सहकारी बँकांसाठी “Urban Co-operative Banks – Undertaking of Financial Services Directions, 2025” हे नवीन दिशा-निर्देश जाहीर केले आहेत. हे निर्देश तातडीने लागू होतील, तर काही तरतुदी 1 जानेवारी 2026 पासून किंवा बँकेच्या अंतर्गत धोरणानुसार लवकर लागू होतील.
नवीन दिशा-निर्देशांनुसार, नागरी सहकारी बँका आता म्युच्युअल फंड वितरण, विमा व्यवसाय कॉर्पोरेट एजंट म्हणून जोखीम न घेत, विमा संदर्भ प्रणाली, विदेशी चलन व्यवहार (Authorized Dealer Category-I/II), ऑनलाईन ट्रेडिंग सुविधा, पेन्शन फंड PoP सेवा, व्यापारी POS अधिग्रहण, PAN सेवा एजंट आणि प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (PPIs) सुरू करू शकतील.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, या सर्व उपक्रमांसाठी बँकेच्या बोर्डाची मान्यता अनिवार्य असेल आणि ग्राहकांच्या तक्रारी निवारणासाठी योग्य धोरण असणे आवश्यक आहे. म्युच्युअल फंड वितरण आणि विमा संदर्भ यांसारख्या सेवांमध्ये ग्राहकांना सर्व व्यवहार स्पष्टपणे माहिती असणे गरजेचे असून कोणत्याही प्रकारचा दबाव बँकेने लागू नये. तसेच, AIF मध्ये गुंतवणुकीसाठी नवीन नियम ठरवले आहेत; एका AIF स्कीममध्ये बँकेची गुंतवणूक 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ शकणार नाही, तर एकत्रित गुंतवणूक 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ नये. जर एखाद्या AIF मध्ये गुंतवणूक कर्जदार कंपनीकडे जात असेल, तर बँकेला त्या गुंतवणुकीवर 100% प्राव्हिजन करणे अनिवार्य आहे.
ऑनलाईन ट्रेडिंग सुविधेसाठी रिझर्व्ह बँकेने सांगितले आहे की, बँका कोणत्याही ग्राहकांना ट्रेडिंगसाठी सूचना किंवा पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा देऊ शकत नाहीत, तर ही सुविधा फक्त ट्रेडिंग व्यवहारासाठीच असावी. पेन्शन फंड PoP सेवा देण्यासाठी शहरी सहकारी बँकांनी किमान ₹100 कोटी निव्वळ मूल्य असणे, CBS सिस्टीम्स अंमलात आणणे आणि किमान 25 शाखा असणे आवश्यक आहे.
प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (PPIs) जारी करताना बँकांनी CBS सुसज्ज असणे, CRAR किमान 10% असणे, नेट NPAs 3% पेक्षा जास्त नसणे आणि बोर्डाने ग्राहक तक्रार निवारण धोरण मंजूर केलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच, सर्व नियम आणि निर्देशांचे पालन करणे बँकांसाठी अनिवार्य राहणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, या नवीन दिशा-निर्देशांमुळे पूर्वीच्या परिपत्रकांचे रद्दीकरण झाले आहे, परंतु पूर्वी मंजूर केलेले व्यवहार किंवा अंमलबजावणीवरील परिणाम यावर काहीही फरक पडणार नाही. तसेच, या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यानुसार दंड किंवा अन्य उपाय लागू केले जातील.
या नवीन दिशा-निर्देशांचा उद्देश शहरी सहकारी बँकांच्या वित्तीय सेवांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि ग्राहक सुरक्षेला अधिक बळकटी देणे आहे. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, अंमलबजावणीसाठी काही संदिग्ध बाबी आल्यास ते स्पष्टीकरण जारी करू शकतात