मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने स्पष्ट केले आहे की, १२ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ६४ कर्ज देणाऱ्या संस्था युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय झाल्या आहेत. यामध्ये ४१ बँका आणि २३ नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFCs) यांचा समावेश आहे. मध्यवर्ती बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या बँकिंगमधील नवीनतम ट्रेंड आणि प्रगती अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, हे कर्जदाते १२ वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर्ज प्रवासांसाठी ULI चा वापर करत असून, त्यासाठी १३६ हून अधिक डेटा सेवा वापरल्या जात आहेत. या सेवांमध्ये प्रमाणीकरण व पडताळणी, आठ राज्यांमधील भूमी अभिलेखांचा डेटा, उपग्रह-आधारित माहिती, लिप्यंतरण सेवा, मालमत्ता शोध, दुग्धशाळा क्षेत्राशी संबंधित अंतर्दृष्टी तसेच क्रेडिट हमी यांचा समावेश आहे.
ULI प्लॅटफॉर्मचा मुख्य उद्देश क्रेडिट मूल्यांकन अधिक जलद, अचूक आणि कार्यक्षम बनवणे हा आहे. यासाठी प्लॅटफॉर्मवर सातत्याने नवीन डेटा सेवा आणि विविध स्रोत समाविष्ट केले जात आहेत. मात्र, ULI च्या माध्यमातून आतापर्यंत मंजूर झालेल्या कर्जांच्या एकूण मूल्याची आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेने उघड केलेली नाही.
ULI हे मानकीकृत, प्रोटोकॉल-चालित आर्किटेक्चर आणि ओपन अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) फ्रेमवर्कवर आधारित आहे. या प्रणालीमुळे वित्तीय सेवा प्रदाते (FIPs) आणि विविध डेटा प्रदाते एका एकत्रित प्लॅटफॉर्मवर येतात.
प्लग-अँड-प्ले मॉडेल मुळे कर्जदाते आणि डेटा प्रदात्यांमधील पारंपरिक, जटिल एक-एक एकत्रीकरणाची गरज संपुष्टात येते. कर्जदात्यांना केवळ एकदाच प्लॅटफॉर्मशी जोडले की, त्यांना क्रेडिट मूल्यांकनासाठी आवश्यक असलेल्या विविध प्रकारच्या डेटामध्ये सहज प्रवेश मिळतो.
रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) च्या ई-केसीसी (e-KCC) प्लॅटफॉर्मद्वारे ULI चा वापर वाढत असून, त्याचा थेट फायदा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) यांच्यामार्फत बँकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना होत आहे. यामुळे ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रातील ग्राहकांचा औपचारिक कर्जव्यवस्थेपर्यंतचा प्रवेश अधिक सुलभ होत आहे.
विशेषज्ञांच्या मते, ULI हा भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील डिजिटल कर्ज प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे. विविध डेटा स्रोतांचा एकत्रित वापर, तंत्रज्ञानाधारित निर्णयप्रक्रिया आणि ग्रामीण भागापर्यंत पोहोच यामुळे भविष्यात कर्ज वितरण अधिक समावेशक आणि पारदर्शक होण्याची शक्यता आहे.