Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) अंतर्गत किमान बँकिंग सुविधा मोफत देणे, किमान शिल्लक न ठेवता खाते चालविण्याची मुभा आणि DBT, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks – UCBs) ‘Responsible Business Conduct Directions, 2025’ हे महत्त्वाचे नवे निर्देश जाहीर केले आहेत. 28 नोव्हेंबर 2025 पासून हे नियम लागू झाले असून, ग्राहक सेवा, आर्थिक समावेशन, पारदर्शकता आणि जबाबदार बँकिंग व्यवहार अधिक बळकट करण्याचा त्यामागचा उद्देश आहे.
या नव्या निर्देशांनुसार, सर्व नागरी सहकारी बँकांना ग्राहकाभिमुख धोरणे राबवणे, तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी करणे आणि बँकिंग व्यवहारात जबाबदारी व नैतिकता पाळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार, प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेने ग्राहक सेवा, सेवा शुल्क, कर्जावरील दंडात्मक शुल्क, सुरक्षित लॉकर सुविधा, ग्राहक भरपाई धोरण आणि कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनासंदर्भातील धोरणांना संचालक मंडळाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. तसेच ग्राहक सेवा, अप्रामाणिक व्यवहार, न वापरलेली तारणे व तक्रारी यांचा कालावधीवार आढावा घेणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बँक शाखांमध्ये “May I Help You” किंवा चौकशी काऊंटर, कामकाजाच्या वेळा स्पष्टपणे दर्शविणे, सेवा वेळेचे मानक फलक लावणे आणि व्यवहाराच्या वेळेत कोणताही ग्राहक दुर्लक्षित न राहील याची जबाबदारी बँकांवर टाकण्यात आली आहे.
अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार झाल्यास ग्राहकांची जबाबदारी मर्यादित ठेवण्याचे स्पष्ट नियम करण्यात आले आहेत. ग्राहकाने वेळेत तक्रार केल्यास Zero Liability किंवा Limited Liability लागू होईल. बँकांनी 24x7 तक्रार नोंदणी सुविधा, SMS अलर्ट्स व जलद परतावा (reversal) देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना सुलभ प्रवेश मिळावा यासाठी शाखांमध्ये रॅम्प, बोलणारे ATM, ब्रेल कीपॅड, मॅग्निफायिंग ग्लास आदी सुविधा देणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच वृद्ध, आजारी किंवा असमर्थ ग्राहकांना खात्याचे संचालन सुलभ होईल, यासाठी विशेष प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.
Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) अंतर्गत किमान बँकिंग सुविधा मोफत देणे, किमान शिल्लक न ठेवता खाते चालविण्याची मुभा आणि DBT, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचे हे नवे निर्देश शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात ग्राहक विश्वास वाढवणारे, पारदर्शकता मजबूत करणारे आणि जबाबदार बँकिंग संस्कृती निर्माण करणारे ठरणार आहेत. ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि बँकांची जबाबदारी निश्चित करणारा हा निर्णय सहकारी बँकिंगसाठी मैलाचा दगड मानला जात आहे.