नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) 'ऑन-टॅप' परवान्यासाठी नुकतीच मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. मात्र, या नवीन नियमांमुळे पत सहकारी संस्थांना बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश करणे आणि UCBs मध्ये रूपांतरित होणे कठीण झाले आहे, अशी गंभीर चिंता नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटिज (NAFCUB) चे अध्यक्ष लक्ष्मी दास यांनी व्यक्त केली आहे. नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या NAFCUB च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) ते बोलत होते.
लक्ष्मी दास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँकेने २००४ पासून नवीन सहकारी बँकांना परवाने दिलेले नाहीत. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पात्र पत सहकारी संस्थांना बँकिंग क्षेत्रात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा करून देण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले. परंतु, त्याच वेळी प्रस्तावित मसुद्यातील पात्रतेचे निकष अतिशय कडक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्याच्या कडक निकषांनुसार संपूर्ण देशात १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या अवघ्या तीनच पत सहकारी संस्था या अटींची पूर्तता करू शकतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
या तीन सोसायट्या खरोखरच यूसीबी परवान्यासाठी अर्ज करतील का, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. शिवाय, त्यांनी सर्व निकष पूर्ण करून अर्ज केला तरीही त्यांना आपोआप बँकिंग परवाना मिळेलच असे नाही, कारण अंतिम अधिकार पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेकडेच राखीव आहेत, असेही दास यांनी नमूद केले.
२००४ नंतरच्या प्रदीर्घ काळानंतर सहकारी संस्थांची गरज ओळखून त्यांना बँकिंग क्षेत्रात वाढीची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल दास यांनी रिझर्व्ह बँकेचे आभार मानले. परंतु, जर जास्तीत जास्त आर्थिकदृष्ट्या सक्षम संस्थांना बँकिंग क्षेत्रात आणायचे असेल, तर पात्रतेच्या नियमांची चौकट अधिक व्यावहारिक आणि सक्षम करण्याची गरज आहे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी या परिषदेत केली.