मुंबई : देशातील नागरी सहकारी बँकिंग (Urban Co-operative Banking) क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पर्यवेक्षण विभागाने (Department of Supervision) ३१ जुलै २०२६ रोजी ‘Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Concurrent Audit) Directions, 2026’ ही नवी नियमावली अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली आहे.
बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ (Banking Regulation Act, 1949) च्या कलम ३५-ए आणि कलम ५६ अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून रिझर्व्ह बँकेने हे नवीन नियम तातडीने लागू केले आहेत.
नागरी सहकारी बँकांमध्ये 'कन्करंट ऑडिट' (समवर्ती लेखापरीक्षण) लागू करण्यामागे मोठा इतिहास आहे.
१९९२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर श्री. ए. घोष यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने बँकांमधील घोटाळे आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कन्करंट ऑडिटची शिफारस केली होती.
त्यानंतर शेअर बाजार घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीच्या (JPC) शिफारशींनुसार हे ऑडिट सर्व नागरी सहकारी बँकांसाठी लागू करण्यात आले.
कन्करंट ऑडिट ही केवळ एक औपचारिक तपासणी नसून, बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवणारी आणि संभाव्य घोटाळे वेळीच उघडकीस आणणारी 'अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम' (Early Warning System) म्हणून काम करते.
नवीन नियमावलीनुसार सहकारी बँकांच्या टॉप मॅनेजमेंटवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे:
वार्षिक पुनरावलोकन: बँकेच्या संचालक मंडळाने (Board of Directors) वर्षातून एकदा कन्करंट ऑडिट व्यवस्थेच्या प्रभावीपणाचा आढावा घेणे आणि त्यातील त्रुटी दूर करणे बंधनकारक आहे.
ऑडिट कमिटी (ACB) ची भूमिका: संचालक मंडळाच्या ऑडिट कमिटीने (ACB) कन्करंट ऑडिट अहवालात नमूद केलेल्या त्रुटींवर काय कारवाई केली गेली आणि त्याचे पालन झाले का, याचा नियमित पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की केवळ शाखांचेच नव्हे, तर बँकेच्या मध्यवर्ती कार्यालयातील (Head Office) महत्त्वाच्या विभागांचेही नियमित ऑडिट झाले पाहिजे:
मुख्यालयातील विभाग: ट्रेझरी (Treasury), गुंतवणूक विभाग (Investments), फंड मॅनेजमेंट, आंतर-बँक कर्जे (Inter-bank borrowings), बिल री-डिस्काउंट, क्रेडिट कार्ड सिस्टीम आणि फॉरेन एक्सचेंज (Forex) व्यवसाय.
शाखांची निवड: मोठे व्यवहार असलेल्या शाखा, डिलिंग रूम्स (Dealing Rooms) आणि ज्या शाखांचे वार्षिक तपासणीत 'खराब' (Poor Rating) ग्रेडिंग आले आहे अशा समस्याग्रस्त शाखांचे continuous audit केले जाईल.
नवीन दिशानिर्देशांनुसार कन्करंट ऑडिटमध्ये चाचणी स्वरूपाच्या (Test check) ऐवजी सखोल तपासणीवर (Substantive check) भर दिला जाईल:
१००% तपासणी असणारे क्षेत्र:
₹५ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेली कर्जे व ॲडव्हान्सेस.
लेटर ऑफ क्रेडिट (LCs), बँक गॅरंटी (BGs), फॉरेक्स व्यवहार आणि फसवणुकीस संवेदनशील असणारे क्षेत्र.
कर्ज रकमेचा इतर कारणांसाठी वापर (Diversion of funds) किंवा अनियमितता आढळल्यास १००% सखोल तपासणी केली जाईल.
१० ते २५% तपासणी क्षेत्र: उत्पन्न व खर्चाच्या बाबी, आंतर-बँक व्यवहार, ठेवींवरील व्याज आणि क्लिअरिंग व्यवहार यामध्ये १० ते २५ टक्के व्यवहारांची नमुना तपासणी केली जाईल.
ऑडिटर्सच्या पारदर्शकतेसाठी आरबीआयने कडक अटी घातल्या आहेत:
सीए फर्म किंवा अंतर्गत अधिकारी: बँक बाहेरील चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) फर्म किंवा स्वतःच्या अनुभवी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करू शकते.
कामात हलगर्जीपणा केल्यास कारवाई: बाह्य सीए फर्मने ऑडिट करताना गंभीर चूक किंवा हलगर्जीपणा केल्यास, बँक त्यांचे कंत्राट रद्द करू शकते आणि 'इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया' (ICAI) कडे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी तक्रार नोंदवू शकते.
सर्वात महत्त्वाचा कडक नियम (Statutory vs Concurrent Audit): कोणत्याही सीए फर्मला एकाच वेळी एकाच नागरी सहकारी बँकेचे 'कन्करंट ऑडिट' आणि 'स्टॅच्युटरी ऑडिट' (वैधानिक लेखापरीक्षण) करता येणार नाही. जर सीए फर्मने स्टॅच्युटरी ऑडिट स्वीकारले, तर त्यांना कन्करंट ऑडिटचे काम आधी सोडावे लागेल.
लहान त्रुटी: किरकोळ त्रुटी आणि चुकीचे हिशोब १ आठवड्याच्या आत ऑन-द-स्पॉट दुरुस्त करण्यासाठी शाखा व्यवस्थापकांकडे (Branch Manager) दिले जातील.
गंभीर अनियमितता: जर गंभीर घोटाळा किंवा अनियमितता आढळली, तर ऑडिटर्सनी तात्काळ बँकेच्या हेड ऑफिसला आणि रिझर्व्ह बँकेच्या ‘सिनियर सुपरवायझरी मॅनेजर’ (SSM, RBI) यांना थेट अहवाल सादर केला पाहिजे.
तिमाही प्रमाणपत्र: बँकेकडे असलेल्या सरकारी रोखे व गुंतवणुकीची (G-Secs & Investments) खात्री करून प्रत्येक तिमाही संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेकडे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.
नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर गेल्या काही वर्षांत ग्राहकांचा विश्वास वाढवणे आणि आर्थिक अनुशासन निर्माण करणे हे रिझर्व्ह बँकेसमोरील मुख्य आव्हान राहिले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे हे नवीन Concurrent Audit Directions, 2026 सहकार क्षेत्रातील व्यावसायिकता सुधारण्यास मदत करतील.
कर्ज मंजुरीतील अनियमितता, निधी वळवणे (Diversion of Funds), आणि बनावट खात्यांच्या माध्यमातून होणारे घोटाळे रोखण्यासाठी हे कडक नियम अत्यंत प्रभावी ठरतील. यामुळे सहकारी बँकांवरील रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण अधिक मजबूत होईल आणि सामान्य ठेवीदारांच्या पैशांची सुरक्षा निश्चित होईल.