मुंबई: जागतिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या दहशतवादी संघटना आणि त्यांना आर्थिक रसद पुरवणाऱ्यांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कडक पावले उचलली जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) सुधारित निर्बंध सूचीनुसार तात्काळ आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
९ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या एका अधिकृत परिपत्रकाद्वारे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, 'बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, १९६७' (UAPA) च्या कलम ५१ए अंतर्गत दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या संशयितांवर आर्थिक निर्बंध लादणे ही सर्व नियमन केलेल्या संस्थांची (Regulated Entities) कायदेशीर जबाबदारी आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) ८ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या 'प्रेस रिलीज SC/16407' नुसार, ISIL (दाएश) आणि अल-कायदा निर्बंध सूचीमधील एका महत्त्वाच्या नोंदीमध्ये दुरुस्ती केली आहे. आंतरराष्ट्रीय करारांचा भाग म्हणून रिझर्व्ह बँकेने सर्व वाणिज्य बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, पेमेंट बँका, सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, एनबीएफसी (NBFCs) आणि वित्तीय संस्थांना या बदलांची गंभीर दखल घेण्यास सांगितले आहे.
UNSC च्या सुरक्षा परिषद ठराव २७३४ (२०२४) अंतर्गत ज्या व्यक्तीच्या तपशीलात दुरुस्ती करण्यात आली आहे, तिचे नाव हामिदा नाबागाला (Hamidah Nabaggala) असे आहे. ती युगांडाची नागरिक असून सध्या तिचे वास्तव्य डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ द काँगोमध्ये आहे.
तिच्यावरील गंभीर आरोप:
निधी पुरवठा: ती मध्य आफ्रिकेमध्ये ISIL (दाएश) या दहशतवादी संघटनेसाठी निधी पुरवठ्याची वाहिनी (Financing Channel) म्हणून काम करते.
कंपाला बॉम्बस्फोट: २०२१ मध्ये युगांडाची राजधानी कंपाला येथे झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटाला आर्थिक रसद पुरवल्याचा आरोप तिच्यावर आहे.
बालकांचे सक्तीने ब्रेनवाश: तिने स्वतःच्या तीन मुलांना युगांडामधून काँगोमधील ISIL च्या दहशतवादी कॅम्पमध्ये पाठवण्यासाठी त्यांच्यावर जबरदस्ती केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सुरक्षा परिषदेने तिच्या जन्मतारीख (२३ फेब्रुवारी १९८९), पासपोर्ट क्रमांक (A00044599) आणि राष्ट्रीय ओळख क्रमांकासह इतर नावांचे (Aliases) तपशील अद्ययावत केले आहेत, जेणेकरून ती कोणत्याही प्रकारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाही.
रिझर्व्ह बँकेच्या महाव्यवस्थापक शिरिन कुमार यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या परिपत्रकात बँकांना खालीलप्रमाणे कडक सूचना दिल्या आहेत:
१. खाते तपासणी व ब्लॉक करणे: बँकांनी त्यांच्या यंत्रणेत तपासणी करावी की या संशयित महिलेच्या किंवा तिच्याशी संबंधित इतर नावांवर कोणतेही बँक खाते सुरू नाही ना? असे खाते आढळल्यास त्यावर तात्काळ 'अॅसेट फ्रीझ' (मालमत्ता गोठवणे) ची कारवाई करण्यात यावी.
२. केवायसी (KYC) नियमांचे काटेकोर पालन: रिझर्व्ह बँकेच्या 'नो युअर कस्टमर' (KYC) निर्देश, २०२५ च्या धडा IX चे आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या (MHA) UAPA आदेशाचे तंतोतंत पालन करणे बंधनकारक आहे.
३. शस्त्रास्त्र व प्रवास बंदी: या व्यक्तींवर मालमत्ता गोठवण्यासोबतच जागतिक स्तरावर प्रवास बंदी आणि शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्री बंदी लागू राहील.
जर एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला या निर्बंध यादीतून आपले नाव वगळायचे असेल (De-listing), तर ते गृह मंत्रालयाच्या (MHA) संयुक्त सचिवांकडे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्ज करू शकतात. तसेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष लोकपाल (Ombudsperson) कडेही यासाठी दाद मागता येऊ शकते.
रिझर्व्ह बँकेचे नागरिकांना आवाहन: या परिपत्रकासोबतच रिझर्व्ह बँकेने सर्वसामान्य नागरिकांना डिजिटल फसवणुकीपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. "रिझर्व्ह बँक कधीही बँक खात्याचे तपशील, पासवर्ड किंवा वैयक्तिक माहिती मागणारे ईमेल किंवा फोन कॉल करत नाही. नागरिकानी अशा कोणत्याही फसव्या ऑफर्सना बळी पडू नये," असे आरबीआयने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी केवळ सीमेवरील कारवाई पुरेशी नसते, तर त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. रिझर्व्ह बँकेने वेळेत जारी केलेले हे परिपत्रक भारताची जागतिक दहशतवादविरोधी लढ्यातील कटिबद्धता दर्शवते. आता भारतीय बँकिंग क्षेत्राला आपल्या सुरक्षा यंत्रणा अधिक चोख ठेवून या आर्थिक गुन्हेगारांना भारतीय वित्तीय व्यवस्थेपासून दूर ठेवावे लागेल.