मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग क्षेत्रातील विशेषतः सहकारी बँकांच्या कामकाजात मोठी सुधारणा करण्यासाठी कडक नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे. कर्ज वसुलीसाठी बँका ज्या मालमत्ता (जमीन, इमारत इ.) ताब्यात घेतात, त्यांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी 'विशिष्ट गैर-वित्तीय मालमत्ता (SNFA), २०२६' ही नवीन नियमावली प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत अनेकदा असे दिसून आले आहे की, कर्ज बुडवणारे मोठे कर्जदार लिलावात किंवा इतर मार्गाने आपलीच जप्त केलेली मालमत्ता पुन्हा कमी किमतीत पदरात पाडून घेतात. रिझर्व्ह बँकेने यावर आता कायमची बंदी घातली आहे. नवीन नियमानुसार, बँकांनी जप्त केलेली कोणतीही मालमत्ता डिफॉल्ट करणाऱ्या कर्जदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींना/संस्थांना पुन्हा विकता येणार नाही. यामुळे बँकिंग यंत्रणेतील एक मोठी त्रुटी दूर होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, बँकांनी कर्जदाराची मालमत्ता ताब्यात घेणे हा सर्वात शेवटचा पर्याय असला पाहिजे. जेव्हा वसुलीचे इतर सर्व मार्ग पूर्णपणे बंद होतात आणि ते अव्यवहार्य ठरतात, तेव्हाच मालमत्ता बँकांच्या नावावर हस्तांतरित केली जाऊ शकते. या मालमत्तांना 'SNFA' असे संबोधले जाईल.
बँकांनी ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेची किंमत ठरवताना आता मनमानी करता येणार नाही. यासाठी किमान दोन स्वतंत्र बाह्य मूल्यमापनकर्त्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य असेल. या दोन व्हॅल्यूअर्सनी दिलेल्या 'संकटकालीन विक्री मूल्या'पैकी जे मूल्य सर्वात कमी असेल, त्यावरच मालमत्तेची नोंद करावी लागेल.
तसेच, कोणतीही बँक अशी मालमत्ता कायमस्वरूपी स्वतःकडे ठेवू शकणार नाही. ती विकण्यासाठी सात वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जर या काळात मालमत्ता विकली गेली नाही, तर ती बँकेच्या स्वतःच्या वापरासाठीची मालमत्ता मानली जाईल.
हा नियम विशेषतः नागरी सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मालमत्ता व्यवस्थापनाबाबत अधिक कडक देखरेखीची गरज दीर्घकाळापासून व्यक्त केली जात होती. आता या बँकांनाही व्यावसायिक बँकांप्रमाणेच 'सार्वजनिक लिलाव' आणि 'सरफेसी कायदा, २००२' च्या तत्त्वांचे पालन करून पारदर्शकपणे मालमत्तांची विल्हेवाट लावावी लागेल.
रिझर्व्ह बँकेने हा मसुदा सध्या चर्चेसाठी खुला ठेवला आहे. सर्व संबंधित घटक आणि नागरिक २६ मे २०२६ पर्यंत यावर आपल्या प्रतिक्रिया देऊ शकतात. या प्रक्रियेनंतर हे नियम अधिकृतपणे लागू केले जातील. यामुळे बँकांचा ताळेबंद अधिक स्वच्छ होईल आणि ठेवीदारांच्या पैशांची सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.