भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत करणे, वित्तीय समावेशनाला चालना देणे आणि बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) तसेच नागरी सहकारी बँका (UCBs) यांच्यासाठी व्यवसाय सुलभ करणे या उद्देशाने विस्तृत नियामक व धोरणात्मक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेनेे स्पष्ट केले की या निर्णयांमुळे बँकिंग व्यवस्था अधिक सुरक्षित, समावेशक, पारदर्शक आणि ग्राहक-केंद्रित होणार आहे. या उपाययोजनांमध्ये ग्राहक सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट संरक्षण, MSME कर्जवाढ, NBFC साठी नियामक सवलत, UCB साठी विशेष समर्थन आणि वित्तीय बाजारपेठा अधिक खोलवर नेण्याच्या धोरणांचा समावेश आहे.
ग्राहक संरक्षण मजबूत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँके कडून तीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाणार आहेत. यामध्ये चुकीच्या विक्रीविरोधातील नियम, कर्ज वसुली पद्धती व वसुली एजंट्ससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच अनधिकृत डिजिटल व्यवहारांमध्ये ग्राहक दायित्व मर्यादित करण्यासंबंधी नियमांचा समावेश आहे.
ठेवीदार आणि डिजिटल बँकिंग वापरकर्त्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेत, लहान-मूल्याच्या फसवणूक प्रकरणांमध्ये ₹25,000 पर्यंत भरपाई देणारा स्वतंत्र भरपाई फ्रेमवर्क सादर करण्याचा प्रस्ताव RBI ने मांडला आहे.
तसेच, डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्यासाठी चर्चा पत्र प्रकाशित करण्यात येणार असून, त्यामध्ये स्तरित क्रेडिट मर्यादा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण आणि असुरक्षित वापरकर्त्यांसाठी विशेष सुरक्षा उपायांचा समावेश असेल.
वित्तीय समावेशनाच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने लीड बँक योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आणि बिझनेस करस्पॉन्डंट मॉडेलचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. यासाठी सुधारित मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येणार असून, लीड बँक योजनेसाठी एकात्मिक रिपोर्टिंग पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे.
लघुउद्योग व सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) मोठा दिलासा देत, तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा ₹10 लाखांवरून ₹20 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव RBI ने जाहीर केला आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील वित्तपुरवठा वाढवण्यासाठी बँकांना रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) ला कर्ज देण्याची परवानगी देण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया सावधगिरीच्या नियामक अटींच्या चौकटीत राबवली जाणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने शहरी सहकारी बँकांच्या कर्ज क्षमतेत वाढ आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी चार महत्त्वाचे उपाय जाहीर केले आहेत. यामध्ये असुरक्षित कर्ज मर्यादा वाढवणे, नाममात्र सदस्यांना कर्ज देण्याच्या आर्थिक मर्यादा वाढवणे यांचा समावेश आहे.
मोठ्या UCB साठी गृहकर्ज नियम सुलभ करण्यात येणार असून, टियर III आणि टियर IV UCB कडील गृहकर्जांवरील कालावधी व स्थगिती-संबंधित अटी हटवण्याचा प्रस्ताव आहे.
तसेच, सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासनिक व तांत्रिक कौशल्ये विकसित करण्यासाठी ‘मिशन सक्षम (Cooperative Bank Capacity Building Mission)’ अंतर्गत 1.4 लाखांहून अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लहान आणि मर्यादित कार्यक्षेत्र असलेल्या NBFC साठी नियामक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक निधी नसलेल्या, ग्राहकांशी थेट व्यवहार नसलेल्या आणि ₹1000 कोटींपेक्षा कमी मालमत्ता असलेल्या NBFC साठी नोंदणी अटींमध्ये सूट देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
तसेच, निवडक NBFC साठी 1000 पेक्षा अधिक शाखा उघडताना पूर्वपरवानगीची अट शिथिल करण्यात येणार आहे.
वित्तीय बाजार विकासासाठी बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECB) संदर्भातील सुधारित नियम अंतिम करण्यात आले असून लवकरच त्यांची अधिसूचना जारी होणार आहे.
व्हॉलंटरी रिटेन्शन रूट (VRR) अंतर्गत गुंतवणुकीसाठी ₹2.5 लाख कोटींची एकूण मर्यादा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, श्रेणीवार मर्यादा मात्र कायम राहणार आहेत.
यासोबतच, कॉर्पोरेट बाँड निर्देशांकांवर डेरिव्हेटिव्ह्ज, कॉर्पोरेट बाँड Total Return Swap तसेच अधिकृत डीलर बँका व प्राथमिक डीलर्ससाठी अधिक लवचिक नियमावली लागू करण्याचा प्रस्ताव RBI ने जाहीर केला आहे.
निष्कर्ष :- रिझर्व्ह बँकेच्या या व्यापक धोरणात्मक निर्णयांमुळे भारतातील बँकिंग आणि वित्तीय व्यवस्था अधिक सुरक्षित, सुलभ, ग्राहक-केंद्रित आणि समावेशक होणार आहे. ग्राहक संरक्षण, MSME सक्षमीकरण, सहकारी बँकिंग बळकटीकरण आणि वित्तीय बाजार विकास या सर्व पातळ्यांवर हे निर्णय दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम घडवून आणणारे ठरणार असल्याचे मत आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.