रिर्झव्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक वैभव चतुर्वेदी यांच्या स्वाक्षरीने १६ जून २०२६ रोजी हे अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. हे सुधारित नियम बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ च्या कलम ३५A आणि कलम ५६ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून तातडीने लागू करण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या 'भांडवल पर्याप्तता नियम २०२५' (Capital Adequacy Directions, 2025) मध्ये द्वितीय सुधारणा केली आहे. या नवीन दुरुस्तीनुसार (परिच्छेद १७(६)A):
७५% भागावर शून्य टक्के जोखीम: ECLGS ५.० अंतर्गत ज्या कर्जांना नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनीची (NCGTC) गॅरंटी मिळालेली आहे, त्या गॅरंटीड रक्कमेच्या ७५% भागावर आता 'शून्य टक्के (०%)' रिस्क वेट (जोखीम भार) आकारला जाईल.
३० दिवसांची अट: ही शून्य टक्के रिस्क वेटची सवलत अशाच रक्कमेसाठी लागू असेल, ज्या कर्जाचा सेटलमेंट क्लेम गॅरंटी लागू केल्यापासून (invocation) ३० दिवसांच्या आत मिळणे अपेक्षित आहे.
उर्वरित कर्जावर नियमित नियम: या ७५% रक्कमेव्यतिरिक्त उरलेल्या २५% गॅरंटीड कर्जावर आणि इतर रकमेवर मात्र बँकेच्या नेहमीच्या चालू नियमांनुसारच रिस्क वेट आकारले जाईल.
बँकिंग क्षेत्रात प्रत्येक कर्जाच्या जोखमीनुसार (Risk) बँकांना ठराविक प्रमाणात स्वतःचे भांडवल (Capital Adequacy Ratio) बाजूला ठेवावे लागते. जर रिस्क वेट जास्त असेल, तर बँकांना जास्त भांडवल गुंतवून ठेवावे लागते, ज्यामुळे त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता मर्यादित होते.
आता रिझर्व्ह बँकेने ७५% गॅरंटीड भागावर शून्य टक्के रिस्क वेट दिल्यामुळे, नागरी सहकारी बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे भांडवल मोकळे होणार आहे. यामुळे बँकांची आर्थिक तरलता (Liquidity) सुधारेल आणि त्यांना बाजारात नवीन कर्ज पुरवठा करण्यासाठी अधिक वाव मिळेल.
भारत सरकारने सुरू केलेल्या ECLGS ५.० या महत्त्वाकांक्षी योजनेला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनीने (NCGTC) ८ मे २०२६ रोजी या योजनेबाबत परिपत्रक काढले होते. आता रिझर्व्ह बँकेच्या या पाठिंब्यामुळे शहरी आणि निमशहरी भागातील उद्योजकांना सहकारी बँकांकडून जलद गतीने आणि सुलभतेने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, हे नवीन सुधारित नियम तात्काळ प्रभावाने लागू झाले असून सर्व नागरी सहकारी बँकांना याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.