मुंबई / मनमाड: सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या गैरव्यवहारांना आणि नियमांच्या उल्लंघनाला आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपला बडगा अधिक घट्ट केला आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख सहकारी बँकांपैकी एक असलेल्या 'मनमाड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मनमाड' वर रिझर्व्ह बँकेने १ लाख रुपयांचा (रुपये एक लाख फक्त) आर्थिक दंड ठोठावला आहे. संचालकांच्या नातेवाइकांना बेकायदेशीरपणे कर्जवाटप केल्याचे सिद्ध झाल्याने रिझर्व्ह बँकेने ही कडक कारवाई केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२५ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे बँकेची वैधानिक पाहणी (Statutory Inspection) करण्यात आली होती. या तपासणीदरम्यान रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांना बँकेच्या कामकाजात गंभीर त्रुटी आणि नियामक निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. तपासाचे निष्कर्ष आणि पर्यवेक्षकीय अहवालाच्या आधारे बँकेला कारण दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) बजावण्यात आली होती.
या नोटीसमध्ये "रिझर्व्ह बँकेच्या स्पष्ट निर्देशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तुमच्यावर आर्थिक दंड का ठोठावण्यात येऊ नये?" अशी विचारणा बँकेला करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले स्पष्टीकरण आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांची सखोल छाननी केल्यानंतर, बँकेवरील मुख्य आरोप सिद्ध झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले.
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेला आपल्या संचालकांना, त्यांच्या नातेवाइकांना किंवा त्यांच्या हितसंबंध असलेल्या संस्थांना नियमाबाह्य पद्धतीने कर्जे किंवा आगाऊ रकमा (Loans and Advances) देण्यास सक्त मनाई आहे. मात्र, मनमाड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेने या नियमाचे उल्लंघन करत आपल्या एका संचालकाच्या नातेवाईकाला कर्ज मंजूर केले होते. हा ठपका तपासात योग्य ठरल्याने बँकेवर ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक ब्रिज राज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा दंड बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ (Banking Regulation Act, 1949) च्या कलम ४७A(१)(c) आणि कलम ४६(४)(i) व कलम ५६ च्या तरतुदींनुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून ठोठावण्यात आला आहे. या कारवाईचा अधिकृत आदेश १७ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आला असून २० जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई केवळ बँकिंग नियमांच्या आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या उल्लंघनावर आधारित आहे. याचा बँकेने आपल्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही कराराच्या किंवा व्यवहाराच्या वैधतेवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. तसेच, या आर्थिक दंडामुळे बँकेविरुद्ध भविष्यात सुरू होऊ शकणाऱ्या इतर कोणत्याही कायदेशीर कारवाईस बाधा येणार नाही.