मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांविरोधात आपली कडक मोहीम सुरूच ठेवली आहे. रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्रातील दोन सहकारी बँकांवर - 'द चिखली अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड' (बुलढाणा/चिखली) आणि 'अशोक सहकारी बँक लिमिटेड' (अहमदनगर) - वेगवेगळ्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एकूण २३ लाख रुपयांचा मोठा आर्थिक दंड ठोठावला आहे.
१३ जुलै २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबई केंद्रीय कार्यालयातील मुख्य महाव्यवस्थापक ब्रिज राज यांच्या स्वाक्षरीने ही अधिकृत प्रसिद्धीपत्रके जारी करण्यात आली आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने ८ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, चिखली (महाराष्ट्र) येथील 'द चिखली अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड' वर १३ लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. ३१ मार्च २०२५ रोजी बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे करण्यात आलेल्या वैधानिक तपासणीत बँकेच्या कामकाजात गंभीर त्रुटी आढळून आल्या होत्या.
बँकेने केलेल्या मुख्य चुका (आरोप):
अनक्लेमड रकमा वर्ग न करणे: बँकेने नियमांनुसार पात्र असलेल्या अनक्लेमड (दावा न केलेल्या) रकमा विहित मुदतीत 'डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंड' (DEAF) कडे वर्ग केल्या नव्हत्या.
बिल्डर्सना बेकायदेशीर कर्ज: गृहनिर्माण वित्तपुरवठा (Housing Schemes Finance) नियमांचे उल्लंघन करत बँकेने जमीन खरेदी करण्यासाठी बिल्डर्स आणि कंत्राटदारांना कर्ज मंजूर केले होते.
सॉफ्टवेअर यंत्रणेचा अभाव: संशयास्पद व्यवहारांची वेळेत ओळख पटवण्यासाठी आणि त्याची माहिती देण्यासाठी बँकेकडे मजबूत व प्रभावी सॉफ्टवेअर यंत्रणा उपलब्ध नव्हती, जे 'नो युवर कस्टमर' (KYC) नियमांचे थेट उल्लंघन आहे.
दुसऱ्या कारवाईत, रिझर्व्ह बँकेने २९ जून २०२६ च्या आदेशाद्वारे अहमदनगर येथील 'अशोक सहकारी बँक लिमिटेड' वर १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, १९४९ च्या कलम २०(१) मधील तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल करण्यात आली आहे.
कारवाईचे मुख्य कारण:
संचालकाला कर्ज वाटप: रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या वैधानिक तपासणीत (३१ मार्च २०२५ च्या आर्थिक स्थितीनुसार) बँकेने आपल्याच एका संचालकाला (Director) कर्ज मंजूर केल्याचे समोर आले. बँकिंग नियमांनुसार सहकारी बँकांना आपल्या संचालकांना किंवा त्यांच्याशी संबंधित संस्थांना कर्ज देणे प्रतिबंधित आहे.
या कारवाईनंतर बँक ग्राहकांच्या मनात निर्माण होणाऱ्या भीतीवर रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टीकरण दिले आहे:
"ही कारवाई केवळ वैधानिक आणि नियामक नियमांचे पालन न केल्यामुळे (deficiencies in regulatory compliance) करण्यात आली आहे. या दंडात्मक कारवाईमुळे बँकेने आपल्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर कोणताही प्रश्न उपस्थित होत नाही."
थोडक्यात सांगायचे तर, ग्राहकांचे पैसे आणि त्यांचे नेहमीचे व्यवहार सुरक्षित आहेत. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या या बँकांवर रिझर्व्ह बँक भविष्यात इतर कोणतीही कायदेशीर किंवा प्रशासकीय कारवाई करू शकते, असेही प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.