उत्तर प्रदेशच्या नगर सहकारी बँकेला रिझर्व्ह बँकेने ठोकला लाखांचा दंड!

मुंबई भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वित्तीय संस्थांविरोधात आपली कडक भूमिका कायम ठेवली आहे. रिझर्व्ह बँकेने उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज येथील 'नगर सहकारी बँक लिमिटेड' वर ₹१४.२५ लाख (रुपये चौदा लाख पंचवीस हजार फक्त) चा मोठा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकेच्या कारभारातील अनेक गंभीर त्रुटी आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक ब्रिज राज यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे (Press Release: 2026-2027/382) या कारवाईची अधिकृत माहिती दिली.

रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०२५ रोजी नगर सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीची वैधानिक तपासणी (Statutory Inspection) केली होती. या तपासणीदरम्यान बँकेच्या कामकाजात रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचे समोर आले. यानंतर रिझर्व्ह बँकेने बँकेला 'कारणे दाखवा नोटीस' (Show Cause Notice) बजावून, "तुमच्यावर दंड का आकारण्यात येऊ नये?" अशी विचारणा केली होती.

बँकेने या नोटीसला दिलेले उत्तर आणि त्यानंतर झालेल्या वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान (Personal Hearing) बँकेच्या प्रतिनिधींनी मांडलेली बाजू तपासल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने बँकेवरील आरोप सिद्ध झाल्याचे घोषित करत हा दंड ठोठावण्याचा अंतिम निर्णय घेतला.

बँकेने केलेले ४ प्रमुख नियम उल्लंघन:

रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत बँकेच्या कारभारातील खालील गंभीर त्रुटी उघडकीस आल्या आहेत:

एनपीए (NPA) वर्गीकरणात पारदर्शकता नाही: बँकेने काही कर्जदारांच्या क्रेडिट सुविधांचे 'नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स' (NPA - अनुत्पादक मालमत्ता) म्हणून योग्य वर्गीकरण केले नाही. तसेच नियमित तत्त्वावर एनपीए ओळखण्यात बँक अपयशी ठरली, ज्यामुळे बँकेची खरी आर्थिक स्थिती लपवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले.

कर्ज मर्यादेचे सर्रास उल्लंघन: वैयक्तिक आणि एकूण पातळीवर असुरक्षित कर्जांसाठी (Unsecured Advances) रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या कमाल नियामक मर्यादांचे (Regulatory Ceilings) बँकेने उल्लंघन केले होते.

सिबिल/क्रेडिट कंपन्यांना माहिती न देणे: बँकेने आपल्या कर्जदारांची क्रेडिट माहिती 'क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना' (CICs) अपलोड केली नाही, जे बँकिंग पारदर्शकतेच्या दृष्टीने अनिवार्य आहे.

कर्ज मंजुरीमध्ये निष्काळजीपणा: काही विशिष्ट कर्जा मंजूर करताना भविष्यातील जोखीम आणि त्रुटी टाळण्यासाठी बँकेने आवश्यक ती खबरदारी किंवा योग्य काळजी घेतली नाही.

हा दंड बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट, १९४९ च्या कलम ४७A(१)(c) सह कलम ४६(४)(i) आणि ५६, तसेच क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट, २००५ च्या कलम २५ सह कलम २३ मधील कायदेशीर तरतुदींनुसार रिझर्व्ह बँकेला मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून ठोठावण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई केवळ बँकेच्या अंतर्गत 'नियम अनुपालनातील त्रुटींवर' (Regulatory Compliance) आधारित आहे. त्यामुळे या कारवाईचा बँकेने आपल्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराशी किंवा कराराच्या वैधतेशी थेट संबंध नाही. म्हणजेच ग्राहकांचे पैसे आणि व्यवहार सुरक्षित राहतील. मात्र, या दंडानंतरही बँकेविरुद्ध रिझर्व्ह बँकेची इतर कायदेशीर कारवाई सुरूच राहू शकते, असेही रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे.