मुंबई: बँकिंग क्षेत्रातील शिस्त, पारदर्शकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन यांबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) कमालीची आक्रमक झाली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वित्तीय संस्थांवर कडक पावले उचलत, रिझर्व्ह बँकेने दोन वेगवेगळ्या आदेशांद्वारे महाराष्ट्रातील 'हुतात्मा सहकारी बँक लि.' आणि कर्नाटकातील 'द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह सेंट्रल बँक लि.' या दोन सहकारी बँकांवर मोठी आर्थिक दंडात्मक कारवाई केली आहे. बँकिंग नियमन आणि संचालकांशी संबंधित कर्ज वितरणातील गंभीर त्रुटींमुळे ही कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे सहकारी बँकिंग वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १९ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या एका महत्त्वाच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्रातील सांगली (वाळवा) येथील 'हुतात्मा सहकारी बँक लि.' वर ₹५ लाख (पाच लाख रुपये) चा आर्थिक दंड आकारला आहे. रिझर्व्ह बँकेने 'संचालक, त्यांचे नातेवाईक आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना कर्ज व अॅडव्हांस' देण्याबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि नियमांचे बँकेने सर्रास उल्लंघन केले होते. बँकेच्या एका संचालकाच्या नातेवाईकाला नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज मंजूर केल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. या गंभीर चुकीसाठी आरबीआयने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ४७A(१)(c) सह कलम ४६(४)(i) आणि ५६ अन्वये मिळालेल्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावला आहे.
दुसऱ्या एका कारवाईत, रिझर्व्ह बँकेने १५ जून २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार कर्नाटकातील 'द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह सेंट्रल बँक लि.' वर ₹१ लाख (एक लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. या बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २० (कलम ५६ सह वाचले असता) मधील अत्यंत महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे. बँकेने थेट आपल्या संचालकांशी संबंधित असलेल्या कर्जांना मंजुरी दिली अथवा त्यांचे नियमबाह्य पद्धतीने नूतनीकरण (Renew) केले होते. या गंभीर उल्लंघनाची दखल घेत रिझर्व्ह बँकेने बँकेला कलम ४७A(१)(c) अंतर्गत दोषी धरून ही दंडात्मक कारवाई केली आहे.
या दोन्ही बँकांच्या आर्थिक स्थितीची ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या आधारे वैधानिक तपासणी (Statutory Inspection) करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, हुतात्मा सहकारी बँकेची तपासणी थेट रिझर्व्ह बँकेने केली होती, तर शिमोगा जिल्हा सहकारी बँकेची तपासणी 'नाबार्ड' (NABARD) द्वारे करण्यात आली होती.
या तपासणीदरम्यान दोन्ही बँकांमध्ये अंतर्गत स्तरावर गंभीर त्रुटी आणि नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने दोन्ही बँकांना 'कारणे दाखवा नोटीस' (Show Cause Notice) बजावली होती. बँकांनी दिलेली लेखी उत्तरे आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान (Personal Hearing) त्यांनी मांडलेली बाजू समाधानकारक नसल्याने, तसेच बँकेवरील आरोप सिद्ध झाल्याने अखेर रिझर्व्ह बँकेने हा दंड निश्चित केला.
रिझर्व्ह बँकेच्या या ताज्या कारवाईमुळे सहकारी बँकांनी आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे किती गरजेचे आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने केलेली ही कारवाई पूर्णपणे नियामक आणि वैधानिक अनुपालनातील (Regulatory & Statutory Compliance) त्रुटींवर आधारित आहे. त्यामुळे बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किंवा करारांच्या वैधतेवर याचा कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. ग्राहकांचे नेहमीचे व्यवहार पूर्णपणे सुरक्षित आणि पूर्ववत सुरू राहतील.
तथापि, रिझर्व्ह बँकेकडून या बँकांवर पुढील पर्यवेक्षकीय (Supervisory) कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित असले, तरी बँकेच्या व्यवस्थापनाला आता अधिक जबाबदारीने आणि पारदर्शकतेने कारभार करावा लागणार आहे.