बँक खाते बदलल्यानंतर किंवा बँकांच्या विलीनीकरणामुळे ईएमआय (EMI), एसआयपी (SIP), विमा हप्ते किंवा इतर ऑटो-डेबिट पेमेंट्स पुन्हा सेट करण्याची वेळ अनेक ग्राहकांवर येते. मात्र, ही समस्या लवकरच इतिहासजमा होऊ शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या 'पेमेंट्स व्हिजन 2028' अंतर्गत PaSS (Payments Switching Service) ही नवी केंद्रीकृत सुविधा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
या सुविधेमुळे ग्राहकांना बँक खाते सहजपणे बदलता येईल (Bank Account Portability) आणि त्याचबरोबर त्या खात्याशी जोडलेल्या सर्व पेमेंट सूचना (Payment Mandates) आपोआप नवीन खात्यावर स्थलांतरित होतील.
PaSS (Payments Switching Service) ही अशी केंद्रीकृत प्रणाली असेल, जी ग्राहकांच्या बँक खात्यांशी जोडलेल्या सर्व ऑटो-डेबिट व्यवहारांचा मागोवा ठेवेल. ग्राहकांना आवश्यकतेनुसार जुन्या बँकेतील पेमेंट सूचना नवीन बँकेत हस्तांतरित करता येतील.
यामध्ये दोन पर्याय उपलब्ध असतील—
पूर्ण स्विच (Full Switch): जुन्या खात्याशी संबंधित सर्व पेमेंट आदेश नवीन खात्यावर स्थलांतरित होतील.
आंशिक स्विच (Partial Switch): ग्राहकाला हवे तेवढेच पेमेंट आदेश नवीन खात्यावर हलवता येतील.
PaSS लागू झाल्यानंतर बँक ग्राहकांना अनेक महत्त्वाचे फायदे मिळतील.
खाते बदलताना EMI, SIP, विमा प्रीमियम, कर्ज हप्ते आणि इतर ऑटो-डेबिट सेवा पुन्हा सुरू करण्याची गरज भासणार नाही.
बँक विलीनीकरण किंवा खाते बंद झाल्यास पेमेंटमध्ये व्यत्यय येणार नाही.
सर्व पेमेंट सूचनांवर केंद्रीकृत नियंत्रण मिळेल.
EMI किंवा SIP चुकल्यामुळे लागणारे विलंब शुल्क किंवा दंड टाळता येईल.
अधिक चांगल्या सेवा, व्याजदर किंवा सुविधा देणाऱ्या बँकेत सहज स्थलांतर करता येईल.
ग्राहकांचा एकूण बँकिंग अनुभव अधिक सुलभ आणि ग्राहकाभिमुख बनेल.
PaSS ही सुविधा एखाद्या विशिष्ट बँकेपुरती मर्यादित नसून SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Bank of Baroda, Punjab National Bank तसेच इतर सर्व अनुसूचित बँकांच्या ग्राहकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. ग्राहक कोणत्याही बँकेत खाते स्थलांतरित करताना पेमेंट आदेश सहजपणे नवीन खात्यावर हलवू शकतील.
PaSS व्यतिरिक्त आरबीआयने Payments Vision 2028 अंतर्गत आणखी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
सर्व डिजिटल पेमेंट व्यवहारांसाठी Enable/Disable सुविधा उपलब्ध करून देणे.
डिजिटल व्यवहारांमधील फसवणूक कमी करण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा यंत्रणा विकसित करणे.
अनधिकृत डिजिटल व्यवहारांमध्ये Shared Liability Framework लागू करून ग्राहकाची बँक आणि लाभार्थ्याची बँक या दोघांवरही संयुक्त जबाबदारी निश्चित करणे.
आजच्या डिजिटल बँकिंग युगात अनेक ग्राहकांचे EMI, SIP, विमा प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिले आणि इतर आर्थिक व्यवहार ऑटो-डेबिटवर अवलंबून असतात. खाते बदलताना हे सर्व आदेश पुन्हा सेट करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आणि त्रासदायक ठरते. PaSS लागू झाल्यास ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुलभ होईल आणि ग्राहकांना अधिक स्वातंत्र्य, सुरक्षितता व उत्तम बँकिंग अनुभव मिळेल.
टीप: PaSS ही सुविधा सध्या आरबीआयच्या 'पेमेंट्स व्हिजन 2028' अंतर्गत प्रस्तावित आहे. तिची अंमलबजावणी आणि कार्यपद्धती आरबीआयकडून अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर झाल्यानंतर निश्चित होईल.