नागरी सहकारी बँकांच्या (Urban Co-operative Banks - UCBs) कर्ज वसुलीच्या नावाखाली होणाऱ्या मनमानी कारभाराला आणि वसुली एजंट्सच्या गुंडगिरीला आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अत्यंत कठोर आणि व्यापक पावले उचलली आहेत. रिझर्व्ह बँकेने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'चतुर्थ दुरुस्ती दिशानिर्देश, २०२६' जारी केले असून, हे नवे नियम १ जानेवारी २०२७ पासून देशभरात लागू होणार आहेत. या नवीन नियमांमुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून कर्जदारांना मात्र मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या काही काळात नागरी सहकारी बँकांकडून नियुक्त केलेल्या वसुली एजन्सी आणि एजंट्सद्वारे कर्जदारांचा मानसिक छळ करणे, रात्री-अपरात्री फोन करणे, नातेवाईक व मित्रांना धमकावणे अशा अनेक गंभीर तक्रारी रिझर्व्ह बँकेकडे प्राप्त झाल्या होत्या. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २१, ३५A आणि ५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून रिझर्व्ह बँकेने सार्वजनिक हिताचा विचार करून हे ऐतिहासिक दिशानिर्देश जारी केले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने वसुली प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सुसंसदीय वर्तन राखण्यासाठी अत्यंत स्पष्ट नियमावली (Code of Conduct) आखून दिली आहे:
वेळेचे कडक बंधन: वसुलीसाठी कर्जदाराला फक्त सकाळी ०८:०० ते संध्याकाळी १९:०० (७:००) या वेळेतच फोन करता येईल किंवा भेट देता येईल. कर्जदाराच्या स्पष्ट पूर्वपरवानगीशिवाय या वेळेबाहेर संपर्क साधणे बेकायदेशीर ठरेल.
सभ्य वर्तन आणि गोपनीयता: कर्ज वसुलीबाबतची चर्चा केवळ कर्जदार किंवा जामीनदाराशीच (Guarantor) केली पाहिजे. इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे कर्जाची माहिती उघड करता येणार नाही.
ओळखपत्र व प्राधिकरण पत्र अनिवार्य: वसुलीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला/एजंटला बँकेचे अधिकृत ओळखपत्र (ID Card) आणि प्राधिकरण पत्र (Authorisation Letter) सोबत ठेवणे अनिवार्य असेल.
पूर्वसूचना आवश्यक: वसुली एजंटने भेट देण्याच्या किमान १ दिवस आधी बँकेने कर्जदाराला त्या एजंट आणि एजन्सीची माहिती देणे बंधनकारक राहील.
रिझर्व्ह बँकेने खालील ८ प्रकारच्या पद्धतींना 'कठोर/गैरवर्तन' ठरवून त्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे:
धमकी देणारी किंवा शिवीगाळयुक्त भाषा वापरणे.
सोशल मीडियावर कर्जदाराचे फोटो, व्हिडिओ किंवा वैयक्तिक माहिती टाकून बदनामी करणे.
मोबाईलवर किंवा सोशल मीडियाद्वारे अयोग्य मेसेज पाठवणे.
वारंवार कॉल्स/मेसेज करून सतावणे किंवा ठरवलेल्या वेळेबाहेर कॉल करणे.
निनावी (Anonymous) किंवा धमकावणारे कॉल्स करणे.
कर्जदार, त्याचे नातेवाईक, मित्र किंवा सहकाऱ्यांना मानसिक अथवा शारीरिक त्रास देणे किंवा सार्वजनिकरीत्या अपमानित करणे.
हिंसेचा वापर करणे किंवा मालमत्तेचे नुकसान करण्याची धमकी देणे.
कर्जाच्या रकमेबाबत किंवा परिणामांविषयी खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणे.
आजकाल अनेक बँका आणि फायनान्स कंपन्या कर्ज वसुलीसाठी मोबाईल फोन रिमोटली लॉक करण्याचे तंत्रज्ञान वापरतात. यावर रिझर्व्ह बँकेने अत्यंत कडक निर्बंध लादले आहेत:
शर्त: जर कर्ज हे त्याच विशिष्ट मोबाईल उपकरणाच्या खरेदीसाठी दिले असेल, तरच बँक असे लॉक लावू शकते.
मुदत: कर्ज थकीत झाल्यावर किमान ३० दिवस उलटल्याशिवाय कोणतीही मर्यादा घालता येणार नाही. ६० दिवस थकीत झाल्याशिवाय पूर्ण फोन लॉक करता येणार नाही किंवा आउटगोइंग कॉल्स बंद करता येणार नाहीत.
अत्यावश्यक सेवांवर बंदी नाही: इनकमिंग कॉल्स (Incoming Calls), मेसेज (SMS) आणि आणीबाणीच्या सेवा (Emergency SOS) कधीही बंद करता येणार नाहीत.
विलंबास दंडात्मक भरपाई: कर्जदाराने थकीत रक्कम भरल्यानंतर १ तासाच्या आत डिव्हाइस अनलॉक करणे बँकेला बंधनकारक आहे. विलंब झाल्यास बँकेला कर्जदाराला ₹२५० प्रति तास या दराने नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.
वैयक्तिक डेटा सुरक्षितता: बँकेला किंवा एजन्सीला कर्जदाराच्या मोबाईलमधील फोटो, कॉन्टॅक्ट्स, मेसेज, कॉल लॉग किंवा लोकेशन डेटा वापरण्यास पूर्णपणे बंदी आहे.
आता कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला वसुलीसाठी पाठवता येणार नाही. बँकेने नियुक्त केलेल्या सर्व वसुली एजंट्सना 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स' (IIBF) कडून 'डेब्ट रिकव्हरी एजंट' (DRA) चे प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आधीपासून काम करणाऱ्या एजंट्सना हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १ वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे.
संपर्काची वेळ: वसुलीसाठी संपर्क साधण्याची वेळ केवळ सकाळी ०८:०० ते संध्याकाळी १९:०० (७:००) पर्यंतच मर्यादित करण्यात आली आहे.
कॉल्सचे रेकॉर्डिंग: वसुलीसाठी केलेल्या सर्व कॉल्सचे रेकॉर्डिंग किमान ६ महिने जतन करणे बँकेला अनिवार्य राहील.
पहिली भेट: वसुली एजंटच्या पहिल्या भेटीच्या किमान १ दिवस आधी कर्जदाराला त्या एजंटची संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक आहे.
डिव्हाइस अनलॉकिंग दंड: पैसे भरल्यानंतर १ तासाच्या आत डिव्हाइस अनलॉक न केल्यास बँकेला ₹२५० प्रति तास या दराने भरपाई द्यावी लागेल.
एजंट्सची पात्रता: सर्व वसुली एजंट्सकडे IIBF कडून प्राप्त झालेले DRA प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.
तक्रार निवारण: प्रत्येक वसुली पत्रावर बँकेच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचा संपर्क क्रमांक आणि तपशील असणे बंधनकारक आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि ग्राहकहित जपण्यासाठी अत्यंत क्रांतिकारक ठरेल. कर्जाची वसुली करणे हा बँकेचा हक्क असला, तरी वसुलीच्या नावाखाली नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे, सन्मानाचे आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही, हा स्पष्ट संदेश आरबीआयने या दिशानिर्देशांद्वारे दिला आहे. बँकांनी आतापासूनच आपल्या वसुली धोरणात आणि तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्यास सुरुवात करणे गरजेचे आहे.