मुंबई : बँक ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण, पारदर्शकता आणि देशातील बँकिंग व्यवस्थेत एकसंधता आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बचत खाते आणि मुदत ठेव (Fixed Deposit – FD) संदर्भातील नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हे नवे नियम देशभरातील सर्व व्यावसायिक बँकांना लागू असतील. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांच्या बचत आणि ठेवींवर नेमका काय परिणाम होणार, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या निर्देशांनुसार,
बचत खात्यातील १ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर सर्व व्यावसायिक बँकांना एकच व्याजदर लागू करणे बंधनकारक असेल.
१ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवींसाठी मात्र बँकांना वेगवेगळे व्याजदर ठरवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
याचा फायदा काय?
यामुळे ग्राहकांना विविध बँकांमधील व्याजदरांबाबत होणारा गोंधळ कमी होईल आणि लहान ठेवीदारांना समान वागणूक मिळेल.
बचत खात्यावरचे व्याज दररोजच्या शिल्लकीनुसार (Daily Balance Method) मोजावे लागेल.
हे व्याज दर तीन महिन्यांनी ग्राहकांच्या खात्यात जमा करणे बँकांना बंधनकारक असेल.
यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातील प्रत्येक दिवसाच्या शिल्लकीचा योग्य लाभ मिळेल.
रिझर्व्ह बँकेने एफडीची किमान मानक मुदत ७ दिवस निश्चित केली आहे.
मात्र, बँकांना त्यांच्या धोरणानुसार यापेक्षा जास्त किमान मुदत ठरवण्याची मुभा असेल.
जर बँकेने ठरवलेल्या किमान मुदतीआधी एफडी मोडली, तर ग्राहकाला कोणतेही व्याज मिळणार नाही.
जर ग्राहकाने किमान मुदत पूर्ण झाल्यावर एफडी मोडली, तर
एफडी ज्या कालावधीसाठी बँकेत होती, फक्त त्या कालावधीसाठी लागू असलेलाच व्याजदर मिळेल.
आधी ठरवलेला (जास्त) व्याजदर लागू होणार नाही.
यामुळे ग्राहकांनी एफडी करताना मुदत आणि अटी नीट समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जर एफडीची परिपक्वता तारीख गैर-कार्यकारी दिवशी (सुट्टी) (non-working day) आली,
तरीही त्या दिवसापर्यंतचे पूर्ण व्याज ग्राहकाला मिळेल.
बँक पुढील कामकाजाच्या दिवशी पैसे अदा करेल.
रिझर्व्ह बँकेने बँकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की,
एफडीशी संबंधित सर्व अटी ग्राहकांना आधीच स्पष्टपणे सांगणे बंधनकारक आहे.
यात खालील बाबींचा समावेश असेल:
एफडीची किमान मुदत
वेळेपूर्वी एफडी मोडल्यास लागणारा दंड
दंडाची नेमकी रक्कम
दंडाची रक्कम बँक ठरवू शकते, मात्र ती ग्राहकांना आधीच कळवणे आवश्यक आहे.
बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये एफडीचे व्याजदर समान असणे आवश्यक असेल.
मात्र, ३ कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या मोठ्या ठेवी (Bulk Deposits) यासाठी बँक वेगळे व्याजदर लागू करू शकते.
रिझर्व्ह बँकेने ठेवी आकर्षित करण्यासाठी होणाऱ्या गैरप्रवृत्तीवर कडक निर्बंध घातले आहेत :
लॉटरी, बक्षीस, गिफ्ट्स किंवा विदेश यात्रा अशा योजना चालवण्यास मनाई
एजंटना अवैध कमिशन देण्यावर बंदी
फक्त चक्रवाढ व्याज (Compound Interest) दाखवून दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी
विशिष्ट संस्था आणि राजकीय पक्षांना बचत खाते उघडण्यास मनाई
रिझर्व्ह बँकेचे हे नवे नियम लहान आणि मध्यम ठेवीदारांसाठी अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि न्याय्य बँकिंग व्यवस्था निर्माण करणारे आहेत. मात्र, एफडी गुंतवणूकदारांनी आता बँकेच्या अटी आणि नियम अधिक काळजीपूर्वक वाचण्याची गरज आहे.