रिझर्व्ह बँकेने २५ मे २०२६ रोजी ‘नागरी सहकारी बँक प्रशासन सुधारणा निर्देश, २०२६’ जारी केले होते. या निर्देशानुसार, नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) संचालकांसाठी जास्तीत जास्त १० वर्षांची कार्यकाळ मर्यादा आणि त्यानंतर तीन वर्षांचा अनिवार्य कूलिंग-ऑफ (विश्रांती) कालावधी लागू करण्यात आला आहे. याशिवाय, केंद्रीय बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ मधील संबंधित तरतुदींद्वारे हे निर्बंध अधिक कडक करण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे अनेक ज्येष्ठ आणि अनुभवी संचालक तातडीने अपात्र ठरण्याची टाळाटाळ निर्माण झाली होती, ज्याला कर्नाटक फेडरेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
७ जुलै रोजी या संदर्भातील विविध याचिकांच्या गटावर उच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सहकारी बँकांना यापूर्वी दिलेले अंतरिम संरक्षण पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजेच ३१ जुलै २०२६ पर्यंत कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे तूर्तास तरी संचालकांवरील संभाव्य कारवाई टळली आहे.
कर्नाटक राज्य सहकारी नागरी बँक महासंघाने आपल्या याचिकेत रिझर्व्ह बँकेच्या या सुधारणा निर्देशांना थेट 'घटनाबाह्य' म्हटले आहे. फेडरेशनचे मुख्य युक्तिवाद खालीलप्रमाणे आहेत:
राज्यांच्या वैधानिक अधिकारांवर गदा: सहकारी संस्थांचे नियमन आणि नियंत्रण हा भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमधील 'सूची २' (State List) मधील कलम ३२ अन्वये पूर्णपणे राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे.
राज्य कायद्यांचे उल्लंघन: रिझर्व्ह बँकेने लादलेले हे निर्बंध 'कर्नाटक सहकारी संस्था अधिनियमा' अंतर्गत येणाऱ्या बँकांच्या स्वायत्ततेवर आणि लोकशाही रचनेवर गदा आणणारे आहेत.
कारवाईला स्थगितीची मागणी: या याचिकेद्वारे रिझर्व्ह बँकेचे २५ मे २०२६ चे निर्देश पूर्णपणे रद्द करण्यात यावेत आणि या सुधारित तरतुदींच्या आधारे UCB च्या कोणत्याही संचालकावर कोणतीही दंडात्मक किंवा अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ नये, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम दिलाशामुळे देशातील इतर राज्यांमधील सहकारी बँकांच्या आशाही पल्लवीत झाल्या आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रात, जिथे नागरी सहकारी बँकांचे मोठे जाळे आहे, तिथेही अशाच प्रकारच्या रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून ती याचिका सध्या प्रलंबित आहे. त्यामुळे कर्नाटक उच्च न्यायालय ३१ जुलैच्या सुनावणीत काय अंतिम निर्णय घेते, यावर महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांचे भवितव्य आणि पुढील कायदेशीर पावले अवलंबून असणार आहेत.
बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेचा भर हा सहकारी बँकांमधील व्यावसायिकता आणि पारदर्शकता वाढवण्यावर असला, तरी सहकारी संस्थांच्या मूळ लोकशाही रचनेला आणि राज्यांच्या अधिकारांना डावलून घेतलेले निर्णय न्यायालयीन कचाट्यात सापडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.