नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्ससाठी (PSO) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘सेल्फ-रेग्युलेटेड पीएसओ असोसिएशन’ (Self-Regulated PSO Association – SRPA) ला अधिकृतपणे सेल्फ-रेग्युलेटरी ऑर्गनायझेशन (SRO) म्हणून मान्यता दिली आहे. ही मान्यता ११ नोव्हेंबर रोजी दिली गेली असून, देशातील पेमेंट सिस्टम्सच्या पारदर्शक आणि जबाबदार कामकाजाला चालना देण्याच्या दिशेने हा मोठा टप्पा मानला जातो.
रिझर्व्ह बँकेच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “‘सेल्फ-रेग्युलेटेड पीएसओ असोसिएशन (एसआरपीए)’ कडून पीएसओसाठी एसआरओ म्हणून काम करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाला होता. त्या अर्जाचा सखोल विचार करून एसआरपीएला ही मान्यता देण्यात आली आहे.”
रिझर्व्ह बँकेने २१ मार्च २०२४ रोजी स्वयं-नियामक संघटना (SRO) ओळखण्यासाठी ओम्निबस फ्रेमवर्कला अंतिम रूप दिले होते. या सर्वसमावेशक चौकटीत SRO मान्यतेसाठी आवश्यक उद्दिष्टे, जबाबदाऱ्या, पात्रता निकष, प्रशासन मानके, अर्ज प्रक्रिया आणि इतर मूलभूत अटी यांचा समावेश आहे.
ही चौकट आरबीआयच्या सर्व नियमन केलेल्या संस्थांवर लागू असून, कोणत्याही क्षेत्रासाठी एसआरओ स्थापन करताना याच तत्त्वांवर निर्णय घेतला जातो.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, नव्याने मान्यता प्राप्त एसआरओकडून आपल्या सदस्य संस्थांमध्ये अनुपालनाची संस्कृती (Compliance Culture) विकसित करण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये विशेषतः लहान पेमेंट संस्थांना मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि सहाय्य देण्यावर भर दिला जाईल.
तसेच, एसआरओने क्षेत्रात प्रगतीशील पद्धती, सर्वोत्तम परंपरा आणि नियामक धोरणांशी सुसंगत आचारसंहिता राबवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
एसआरओ हे आपल्या सदस्यांचे “सामूहिक आवाज” म्हणून काम करेल. म्हणजेच, रिझर्व्ह बँक, सरकार आणि इतर नियामक संस्थांशी संवाद साधताना पेमेंट क्षेत्राच्या वतीने भूमिका मांडेल. यामुळे उद्योगातील समस्यांवर जलद उपाय आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे सुलभ होईल.
एसआरओला आपल्या क्षेत्रातील डेटा गोळा करून तो आरबीआयला सादर करण्याची जबाबदारीही असेल. यामुळे धोरणनिर्मिती, संशोधन, आणि नवोपक्रमांना (innovation) चालना मिळेल. तसेच, या माध्यमातून पेमेंट इकोसिस्टममध्ये स्वशासन आणि पारदर्शकतेचे सर्वोच्च मानक राखले जातील.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, विविध क्षेत्रांमध्ये जर स्वतंत्र SRO स्थापन करण्याची गरज भासली, तर त्या संदर्भात क्षेत्र-विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे (जसे की सदस्यसंख्या, पात्रता, जबाबदाऱ्या इ.) स्वतंत्रपणे जाहीर केली जातील.
रिझर्व्ह बँकेची ही मान्यता पेमेंट इंडस्ट्रीला अधिक संघटित, जबाबदार आणि पारदर्शक बनवेल. ‘सेल्फ-रेग्युलेटेड पीएसओ असोसिएशन’च्या माध्यमातून पेमेंट सेवा पुरवठादारांमध्ये स्वनियमन आणि अनुपालनाचा एक नवीन अध्याय सुरू होणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास आणि संपूर्ण पेमेंट इकोसिस्टमची स्थिरता अधिक बळकट होईल.