भारतामध्ये डिजिटल व्यवहारांची झपाट्याने वाढ होत असताना, त्याचबरोबर सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्येही चिंताजनक वाढ होत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रवि शंकर यांनी शुक्रवारी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै २०२५ पासून डिजिटल फ्रॉडच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे, ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्रासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे.
टी. रवि शंकर हे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) बँकिंग परिषदेत बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या सहामाहीत, म्हणजेच एप्रिल ते जुलै दरम्यान, डिजिटल फसवणुकीच्या घटनांमध्ये घट दिसून आली होती. परंतु जुलैनंतर पुन्हा सायबर चोरांची सक्रियता वाढली आणि त्याचबरोबर फसवणुकीच्या संख्येत वाढ झाली.
रिझर्व्ह बँकेने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत तपास सुरू केला आहे. डिजिटल व्यवहारांची लोकप्रियता वाढत असताना सायबर सुरक्षेतील त्रुटी, ग्राहकांची निष्काळजी वृत्ती आणि बनावट लिंकवर विश्वास ठेवणे ही काही प्रमुख कारणे असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे.
डिजिटल फसवणुकीतून मिळालेल्या पैशांचा मागोवा घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘म्यूल-हंटर’ (Mule-Hunter) नावाची प्रणाली तयार केली आहे. ही प्रणाली सायबर चोरांकडून चोरी गेलेल्या रकमेचा प्रवाह शोधण्यात आणि बँक खात्यांमार्फत ती परत मिळवण्यात मदत करते.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशात ३६,००० हून अधिक डिजिटल फसवणुकीच्या घटना घडल्या होत्या. या घटनांची संख्या २०२४-२५ मध्ये २३,९५३ पर्यंत घटली, म्हणजेच जवळपास ३३% घट झाली. मात्र जुलैनंतर पुन्हा वाढ दिसून आली आहे.
फसवणुकीच्या घटनांमध्ये —
संख्येच्या दृष्टीने: खासगी बँकांचा वाटा सुमारे ६०% आहे.
मूल्याच्या दृष्टीने: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा ७१% हून अधिक आहे.
याचा अर्थ असा की, सरकारी बँकांमध्ये मोठ्या रकमांचे फसवे व्यवहार होत आहेत, तर खासगी बँकांमध्ये लहान प्रमाणात पण वारंवार फसवणूक घडते.
डिजिटल फसवणूक करणारे सायबर गुन्हेगार विविध युक्त्या वापरून खातेदारांची माहिती चोरतात. त्यातील काही प्रमुख प्रकार पुढीलप्रमाणे आहेत:
बनावट ईमेल किंवा मेसेज पाठवून खातेदारांना बनावट वेबसाइटवर नेले जाते. तेथे पासवर्ड, कार्ड क्रमांक किंवा OTP टाकल्यास सायबर चोर खात्यावरील नियंत्रण घेतात.
सायबर चोर बँक अधिकाऱ्याच्या नावाने कॉल करून खातेदारांची माहिती विचारतात. OTP, CVV, कार्ड क्रमांक मागून खात्यांतून पैसे काढले जातात.
SMS मधून बनावट लिंक पाठवून ती उघडण्यास प्रवृत्त केले जाते. या लिंकद्वारे मोबाईलवर मालवेअर बसवले जाते.
सायबर गुन्हेगार वापरकर्त्याच्या संगणकात किंवा मोबाईलमध्ये ट्रोजन/व्हायरस इन्स्टॉल करून लॉगिन डिटेल्स चोरी करतात.
तोतया ओळखीने खाते उघडणे, बनावट कर्ज घेणे किंवा अनधिकृत व्यवहार करणे.
रिझर्व्ह बँकेने नागरिकांना खालील काही गोष्टींचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे —
बँकेकडून आलेल्या मेसेज, ईमेल किंवा कॉलवरील माहिती कधीही शेअर करू नका.
OTP, PIN, कार्ड क्रमांक कोणीही विचारल्यास ती फसवणूक आहे, हे ओळखा.
बनावट अॅप्स डाउनलोड करणे टाळा आणि फक्त अधिकृत बँक अॅप वापरा.
सायबर क्राईम हेल्पलाइन 1930 किंवा cybercrime.gov.in वर त्वरित तक्रार नोंदवा.
बँकेचे स्टेटमेंट नियमित तपासा आणि संशयास्पद व्यवहार झाल्यास त्वरित कळवा.
सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, भारतात डिजिटल पेमेंट्सचा वेगाने विस्तार होत आहे. परंतु सुरक्षा प्रणाली आणि ग्राहक जागरूकता या दोन गोष्टी पुरेशा प्रमाणात मजबूत नसल्याने फसवणुकीला वाव मिळतो.
भविष्यात एआय आधारित व्यवहार मॉनिटरिंग सिस्टम, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आणि रिअल-टाइम अलर्ट्स या माध्यमातूनच फसवणुकीवर नियंत्रण शक्य आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करताना सायबर सुरक्षा ही सर्वात मोठी प्राधान्याची बाब बनली आहे. रिझर्व्ह बँक आणि इतर वित्तीय संस्था मिळून देशातील डिजिटल व्यवहारांचे पारदर्शक आणि सुरक्षित पर्यावरण निर्माण करण्यासाठी पावले उचलत आहेत. ग्राहकांचा जागरूक सहभाग हीच या लढाईतील सर्वात महत्त्वाची कडी आहे.
