ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सुलभ, दीर्घकालीन आणि लवचिक कर्ज मिळावे या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India – RBI) यांनी ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी (RCBs) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचवणारा मसुदा मास्टर निर्देश – २०२६ जाहीर केला आहे.
हा मसुदा सार्वजनिक अभिप्रायासाठी प्रसिद्ध करण्यात आला असून, राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि केंद्रीय सहकारी बँका (CCBs) यांच्यासाठी ६ वर्षांचा संयुक्त KCC क्रेडिट मॉडेल सुचवण्यात आला आहे. या नव्या चौकटीमुळे ग्रामीण सहकारी बँकांमार्फत कृषी कर्ज वितरण अधिक प्रभावी होणार आहे.
नव्या प्रस्तावानुसार KCC ही केवळ पीक कर्जापुरती मर्यादित न राहता ती अल्पकालीन खेळत्या भांडवलाची गरज आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक कर्ज या दोन्ही बाबींचा समावेश असलेली संयुक्त क्रेडिट सुविधा बनेल.
सहाव्या वर्षासाठी निश्चित करण्यात येणारी अल्पकालीन कर्ज मर्यादा आणि त्यासोबतचा दीर्घकालीन गुंतवणूक कर्ज घटक मिळून संयुक्त कमाल परवानगीयोग्य मर्यादा (CMPL) ठरेल. हीच संपूर्ण KCC मर्यादा मानली जाईल.
रिझर्व्ह बँकेने पीक हंगामांच्या कालावधीला एकसारखेपणा आणला आहे. कमी कालावधीच्या पिकांसाठी १२ महिने तर दीर्घ कालावधीच्या पिकांसाठी १८ महिने हा हंगाम मानला जाईल. कर्जाची परतफेड ही संबंधित पीक हंगामाशी किंवा त्या उपक्रमाच्या रोख प्रवाह पद्धतीनुसार निश्चित केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांवर अनावश्यक आर्थिक ताण येणार नाही.
कर्ज मर्यादा ठरवताना राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) कडून अधिसूचित करण्यात आलेल्या Scale of Finance (SoF) चा आधार घेतला जाईल.
याशिवाय शेतकरी पीक कर्जाच्या रकमेपैकी १० टक्के रक्कम कापणीनंतर आणि घरगुती वापरासाठी वापरू शकतील, तर २० टक्के रक्कम शेती मालमत्तेची देखभाल, माती परीक्षण, तांत्रिक सेवा, तसेच सेंद्रिय शेती किंवा चांगल्या कृषी पद्धती (GAP) प्रमाणपत्रासाठी वापरण्यास पात्र असेल. विमा घटक लागू असल्यास, तो देखील KCC मर्यादेत समाविष्ट केला जाईल.
या नव्या KCC चौकटीत केवळ शेतीच नव्हे तर पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, रेशीम पालन, लाख संवर्धन आणि मधमाशी पालन यांसारख्या संलग्न उपक्रमांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
जमीन विकास, लघु सिंचन, शेती उपकरणे खरेदी आणि पशुधन संपादनासाठी दिले जाणारे कर्ज मुदत कर्ज घटक म्हणून गणले जाईल.
प्रत्येक कर्जदारासाठी ₹२ लाखांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज कायम ठेवण्यात आले आहे. काही टाय-अप व्यवस्था किंवा पीक अथवा साठा गहाण ठेवण्याच्या प्रकरणांत, नियमांनुसार ₹३ लाखांपर्यंत तारण माफी दिली जाऊ शकते.
रिझर्व्ह बँकेने बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की खातेधारकाच्या संमतीने KCC खात्यांवर UPI, डेबिट कार्ड, मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, NEFT, RTGS, CBDC आणि इतर नियंत्रित डिजिटल माध्यमांतून व्यवहार सक्षम करावेत. यामुळे ग्रामीण भागात डिजिटल बँकिंगचा वेग वाढेल.
या मसुदा निर्देशांवर ६ मार्च २०२६ पर्यंत सर्व भागधारकांकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.
हा प्रस्ताव ग्रामीण सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठा बदल ठरू शकतो. शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन, लवचिक आणि डिजिटलदृष्ट्या सक्षम कर्जपुरवठा मिळाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळणार आहे.