भारतामध्ये ऑनलाइन बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांचा वापर झपाट्याने वाढत असताना फसवणुकीचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात समोर येत आहेत. काही मिनिटांत लोकांच्या खात्यातील रक्कम गायब होते आणि त्या पैशांची परतफेड होण्यासाठी नागरिकांना मोठा संघर्ष करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) बँकिंग सुरक्षेचे स्वरूप बदलणारी एक क्रांतिकारी प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँकेचे हे नवीन मॉडेल व्यवहार थोडा मंदावेल, पण सुरक्षा अनेक पटींनी वाढेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फसवणुकीत गमावलेली रक्कम पूर्वीपेक्षा खूप वेगाने—काही तासांत—परत मिळवणे शक्य होऊ शकते.
रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावित प्रणालीतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे पैसे पाठवताना ग्राहकाला निधी ‘तत्काळ वापरता येईल की नाही’ याचा पर्याय दिला जाणार आहे.
जर ग्राहकाने तत्काळ वापरासाठी संमती दिली, तर
→ १ तासाच्या आत निधी वापरता येईल
जर ग्राहकाने संमती नाकारली, तर
→ २४ तास तो निधी गोठलेला राहील, आणि त्या काळात
ATM मधून पैसे काढणे
UPI / नेट बँकिंग ट्रान्सफर
वॉलेटमध्ये पैसे टाकणे
अशा कोणत्याही व्यवहारांना परवानगी नसेल.
ही पद्धत फसवणूक करणाऱ्यांना तात्काळ पैसे काढण्यापासून रोखण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे.
सध्या फसवणूक झाल्यानंतर गुन्हेगार काही मिनिटांत:
पैसे विविध खात्यांमध्ये फिरवतात
ATM मधून रक्कम काढतात
डिजिटल वॉलेटमध्ये जमा करतात
यामुळे पैसे शोधणे आणि परत मिळवणे जवळजवळ अशक्य होते.
परंतु नव्या मॉडेलमुळे:
निधी २४ तास सिस्टीममध्ये गोठलेला राहील
बँका, सायबर सेल व पोलीस विभागाला वेळीच अलर्ट मिळेल
संशयास्पद खाते त्वरित फ्रीज करता येईल
याचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे फसवणुकीत गेलेले पैसे आता मिळणार नाहीत असे नाही; तर ते परत मिळू शकतील ही शक्यता वाढेल.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला स्पष्ट शब्दांत म्हटले की:
नागरिकांना फक्त ‘सावध रहा’ सांगून पुरे होत नाही
फसवणूक झाल्यानंतर लोकांना त्यांचे पैसे परत मिळवणे अत्यंत कठीण आहे
त्वरित परतफेडीसाठी प्रणाली विकसित करणे बंधनकारक आहे
याच निरीक्षणानंतर रिझर्व्ह बँकेने नवीन मॉडेलवर काम वेगाने सुरू केले. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरनेही पत्रकार परिषदेत ही बाब मान्य केली आहे.
नवीन प्रणालीमुळे UPI/IMPS व्यवहार तात्काळ न होता काही मिनिटे–तासाचा वेळ लागू शकतो मात्र, हा विलंब महत्त्वाचा सुरक्षा कवच असेल. तज्ज्ञांच्या मते “डिजिटल बँकिंग ‘वेग-केंद्रित’ राहिले; आता ते ‘सुरक्षा-केंद्रित’ होणार आहे, जी अत्यावश्यक पायरी आहे.”
रिझर्व्ह बँकेने अधिकृत तारीख जाहीर केली नसली तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा दबाव, वाढते फसवणुकीचे प्रमाण, डिजिटल व्यवहारांची वाढ यांचा विचार करता पुढील काही महिन्यांत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, ही प्रणाली लागू झाल्यास डिजिटल फसवणुकीत ७०–८०% घट होईल, लोकांचे गमावलेले पैसे काही तासांत परत मिळण्याची शक्यता वाढेल आणि भारतातील बँकिंग सुरक्षा जागतिक स्तरावर उंचावेल.
ही सामग्री Zee Business वरून संपादित स्वरूपात घेण्यात आली आहे. मूळ लेखाचे हक्क संबंधित लेखक आणि प्रकाशन संस्थेकडेच राहतात. ही बातमी फक्त माहितीपर स्वरूपात पुन्हा मांडण्यात आली आहे.