नवी दिल्ली :
या आठवड्यात होणारी भारतीय रिजर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर होत आहे. एका बाजूला मजबूत आर्थिक वाढ, ऐतिहासिक नीचांकी स्तरावर आलेली महागाई आणि बाजारात आधीच गृहित धरलेली २५ बेसिस पॉइंट्सची दरकपात — तर दुसऱ्या बाजूला संभाव्य धोके, अनिश्चित जागतिक परिस्थिती आणि धोरणात्मक विश्वासार्हतेचा प्रश्न एमपीसीसमोर उभा आहे.
गेल्या काही महिन्यांत किरकोळ महागाईत झालेली नाट्यमय घट सध्याच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. धान्य, डाळी आणि खाद्यतेलांच्या किमतीत झालेली लक्षणीय सुधारणा आणि अनुकूल आधार परिणामामुळे हेडलाइन सीपीआय ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे.
विशेष म्हणजे सलग दोन महिने महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्के लक्ष्यापेक्षा बराच खाली राहिला आहे. गेल्या दोन वर्षांत अन्नधान्य महागाई आणि किमतीच्या अपेक्षांशी झुंज देणाऱ्या एमपीसीसाठी हा एक दुर्मिळ दिलासादायक क्षण मानला जात आहे.
महागाईप्रमाणेच आर्थिक वाढीनेही धोरणकर्त्यांना सकारात्मक प्रोत्साहन दिले आहे. उच्च-फ्रिक्वेन्सी आर्थिक निर्देशक उत्साह दर्शवत आहेत. बांधकाम, सेवा क्षेत्र तसेच शहरी उपभोग मजबूत असून, आठ टक्क्यांहून अधिक असलेली ताज्या जीडीपीची आकडेवारी अर्थव्यवस्थेची ताकद स्पष्ट करते.
बँक कर्ज वाढही योग्य/समतोल गतीने होत आहे. मात्र, एमएसएमई आणि लघु उद्योग कर्जाच्या खर्चाबाबत अजूनही संवेदनशील आहेत. तरीसुद्धा, एकूण चित्र पाहता भारतीय अर्थव्यवस्था थकलेली दिसत नाही.
ही परिस्थिती दर कपातीसाठी पाठ्यपुस्तकातील सेटिंग वाटत असली तरी प्रत्यक्ष धोरणनिर्मिती इतकी साधी नसते. सध्याचा नीचांकी महागाई दर हा कायमस्वरूपी प्रवाह नसून केवळ तात्पुरता टप्पा ठरण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
मान्सूनची विश्वासार्हता अलीकडच्या वर्षांत कमी होत चालली असून, भविष्यातील पीकधक्क्यांमुळे अन्नधान्य महागाई पुन्हा वाढू शकते. त्याचप्रमाणे इंधन दर जागतिक घडामोडींवर अवलंबून असून, ते कोणत्याही क्षणी अनपेक्षित वळण घेऊ शकतात.
जर एमपीसीने घाईघाईने दर कपात केली आणि नंतर महागाई पुन्हा उसळली, तर मध्यवर्ती बँकेच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. अल्पकालीन वाढीपेक्षा दीर्घकालीन स्थिरतेचे नुकसान अधिक गंभीर ठरू शकते.
दर कपातीचा लाभ प्रत्यक्ष कर्जदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी चलनविषयक धोरणाचे संक्रमण महत्त्वाचे ठरते. मात्र, बँकांनी मागील व्याजदर सवलतींचे पूर्ण लाभ अद्याप ग्राहकांपर्यंत पोहोचवलेले नाहीत.
किरकोळ कर्ज आणि लघु व्यवसायांसाठीचे व्याजदर अजूनही कोविडपूर्व पातळीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहेत. तरलतेची परिस्थिती आणि बँकांची बॅलन्स शीट यामध्ये सुसंगतता येईपर्यंत केवळ दर कपात केल्याने कर्ज स्वस्त होईल, याची हमी नाही.
जागतिक पातळीवरही अनिश्चितता कायम आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती अनपेक्षित आहेत, व्यापार तणाव वाढत आहेत आणि अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह अजूनही सावध धोरण स्वीकारताना दिसते. अशा परिस्थितीत भारतात व्याजदर कपात झाल्यास रुपयावर दबाव येण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
हे सर्व धोके असूनही, दर कपातीपासून एमपीसी पूर्णपणे दूर राहील असे चित्र नाही. दीर्घकाळ चाललेली महागाईची झुंज, राजकीय अर्थव्यवस्थेचा दबाव आणि विक्रमी नीचांकी सीपीआय आकडेवारी लक्षात घेता विकास चक्रात आत्मविश्वास दाखवण्यासाठी २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात हा सर्वात संभाव्य निर्णय मानला जात आहे.
मात्र, तज्ज्ञांचा सूर स्पष्ट आहे — दर कपात होऊ शकते, पण एमपीसीने आपली हिंमत आणि धोरणात्मक शिस्त गमावू नये. संतुलित, डेटा-आधारित आणि सावध निर्णय हाच सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य मार्ग ठरेल.