जयपूर : ग्राहकांच्या बँक खात्यांबाबत बँका आणि तपास यंत्रणांनी कोणत्या मर्यादेत कारवाई करावी, यावर स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला आहे. संशयित अथवा वादग्रस्त व्यवहाराच्या नावाखाली बँकांनी संपूर्ण खाते गोठवू नये, तर फक्त बेकायदेशीर किंवा वादग्रस्त रक्कमच गोठवावी आणि उर्वरित खात्याचा वापर ग्राहकाला करू द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने याचिकाकर्त्या सय्यद सरफराज यांचे खाते संपूर्णपणे गोठविल्याच्या कारवाईला आव्हान देत दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय देण्यात आला. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला होता की, तपास सुरू असल्याच्या कारणावरून बँकेने कोणतीही स्पष्ट माहिती न देता पूर्ण खाते बंद केले, त्यामुळे त्याच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर गंभीर परिणाम झाला.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नुपूर भाटी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,
बँकांना संपूर्ण खाते गोठवण्याचा अधिकार नाही,
फक्त वादग्रस्त किंवा बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित रक्कमच गोठवली जावी,
उर्वरित शिल्लक रक्कम वापरून खातेदारास व्यवहार करण्याची मुभा द्यावी.
न्यायालयाने हेही नमूद केले की तपासाच्या नावाखाली ग्राहकालाच शिक्षा होईल, अशी कारवाई बँकांनी करू नये.
न्यायालयाने पुढे एक महत्त्वाची कार्यपद्धतीही ठरवून दिली.
जर बँकेला वादग्रस्त रकमेची अचूक माहिती उपलब्ध नसेल, तर –
संबंधित बँकेने तपास अधिकारी किंवा पोलिसांना लेखी पत्र पाठवून धारणाधिकारासाठी (lien) किती रक्कम ठेवायची आहे, याची माहिती मागवावी,
बँकेकडून पत्र मिळाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत तपास अधिकारी/पोलिसांनी ही माहिती देणे बंधनकारक असेल,
त्या माहितीनुसार बँक फक्त तीच रक्कम धारणाधिकाराखाली ठेवेल.
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, जर ७ दिवसांत तपास यंत्रणेकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही, तर बँकांना न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार तात्काळ कारवाई करून खातेदाराला खाते वापरण्याची मुभा द्यावी लागेल.
हा निर्णय केवळ या प्रकरणापुरता मर्यादित न राहता, भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये बँका, पोलिस आणि तपास यंत्रणांसाठी मार्गदर्शक ठरेल, असे न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे सूचित केले आहे.
विशेषतः डिजिटल फसवणूक, सायबर गुन्हे किंवा संशयित व्यवहारांच्या प्रकरणांत संपूर्ण खाते गोठविल्यामुळे सामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता, हा निर्णय खातेदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा मानला जात आहे.
या निर्देशांसह राजस्थान उच्च न्यायालयाने रिट याचिका निकाली काढली.
प्रकरण: सय्यद सरफराज विरुद्ध रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि इतर
उद्धरण: २०२५ लाइव्हलॉ (राज) ४०३
याचिकाकर्त्याचे वकील: ॲड. आकाश गोयल
हा निकाल बँक खाते गोठविण्याच्या वाढत्या प्रकरणांमध्ये ग्राहकांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत कारवाई यांचा समतोल साधणारा निर्णय म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.