ओडिशा सरकारने राज्यातील सहकारी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी नवीन सहकारी धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे शेतकरी, दूध उत्पादक, स्वयं-सहाय्यता गट (SHG), ग्रामीण उद्योजक आणि विविध सहकारी संस्थांना अधिक मजबूत संस्थात्मक आधार, आधुनिक सुविधा आणि विस्तारित आर्थिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.
राज्य सरकारच्या मते, या धोरणाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांचे आधुनिकीकरण करणे, शेतकऱ्यांना आवश्यक सेवा सुलभ करणे आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती वाढवणे हा आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, सुधारित व्यवस्थापन आणि आर्थिक संसाधनांच्या मदतीने सहकारी संस्थांची कार्यक्षमता वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे.
या नव्या धोरणात प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आणि इतर सहकारी संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि आधुनिक व्यवस्थापन प्रणालींच्या मदतीने या संस्थांची कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि कार्यक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, कर्ज, विमा आणि इतर कृषी निविष्ठा यांसारख्या सेवा अधिक सहज उपलब्ध होतील. ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासही या उपक्रमामुळे मदत होणार आहे.
नवीन धोरणात दुग्धव्यवसाय आणि कृषी-आधारित सहकारी संस्थांच्या विस्तारालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामुळे ग्रामीण भागात नवीन उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, कृषी-आधारित उद्योग आणि स्थानिक उत्पादनांवर आधारित सहकारी संस्थांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. तसेच ग्रामीण भागात स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती होऊन स्थलांतर कमी करण्यास मदत होईल.
या धोरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सहकारी संस्थांमार्फत डिजिटल सेवा आणि ई-गव्हर्नन्सचा विस्तार. सहकारी संस्थांद्वारे कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSCs) आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
यामुळे ग्रामीण नागरिकांना विविध सरकारी सेवा त्यांच्या गावातच उपलब्ध होऊ शकतील. प्रमाणपत्रे, अर्ज, आर्थिक व्यवहार आणि विविध योजना यांचा लाभ अधिक सोप्या पद्धतीने मिळू शकणार आहे.
राज्य सरकारच्या मते, हे नवीन सहकारी धोरण केवळ संस्थात्मक सुधारणा करण्यापुरते मर्यादित नाही. त्याचा उद्देश शेतकरी आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम करून राज्याच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात सहकार क्षेत्राची भूमिका अधिक मजबूत करणे हा आहे.
तज्ञांच्या मते, योग्य अंमलबजावणी झाल्यास हे धोरण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देऊ शकते आणि सहकार चळवळीला अधिक व्यापक स्वरूप प्राप्त होऊ शकते.