मुंबई:
कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करणाऱ्या नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्ये केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) यांनी मोठ्या आणि सकारात्मक सुधारणा केल्या आहेत. या बदलांमुळे NPS गुंतवणूकदारांना अधिक लवचिकता, जास्त पर्याय आणि पेन्शन नियोजनात स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
PFRDA ने 16 डिसेंबर 2025 रोजी अधिसूचित केलेल्या
‘PFRDA (NPS अंतर्गत बाहेर पडणे व पैसे काढणे) (सुधारणा) नियम, 2025’ अंतर्गत सरकारी, निम-सरकारी आणि NPS-Lite स्वावलंबन सदस्यांसाठी एकूण 10 महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत.
आतापर्यंत NPS मध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवण्याची कमाल वयोमर्यादा 75 वर्षे होती. आता ती वाढवून 85 वर्षे करण्यात आली आहे.
यामुळे सदस्य दीर्घकाळ गुंतवणूक सुरू ठेवू शकतात आणि त्यानंतर एकरकमी किंवा टप्प्याटप्प्याने पैसे काढण्याचा पर्याय निवडू शकतात. हा नियम सरकारी तसेच निम-सरकारी सदस्यांना लागू असेल.
आता सदस्यांना 60 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी 4 वेळा अंशतः पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. प्रत्येक दोन पैसे काढण्यामध्ये किमान 4 वर्षांचे अंतर असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 3 वेळा होती.
जे सदस्य 60 वर्षांनंतर NPS मध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवतात, ते दर 3 वर्षांनी अंशतः पैसे काढू शकतात. ही रक्कम त्यांच्या स्वतःच्या योगदानाच्या 25% पेक्षा जास्त नसावी.
जर एखाद्या NPS सदस्याने भारतीय नागरिकत्व सोडले, तर तो आपले NPS खाते बंद करून संपूर्ण जमा रक्कम एकरकमी काढू शकतो. हा नियम परदेशात कायमस्वरूपी जाणाऱ्या नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
निम-सरकारी क्षेत्रातील सदस्यांसाठी अॅन्यूइटी खरेदीची सक्ती मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे. आता एकूण जमा रकमेच्या (APW) किमान 20% रकमेची अॅन्यूइटी खरेदी करणे पुरेसे असेल.
यापूर्वी 8 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कॉर्पस असल्यास 40% अॅन्यूइटी अनिवार्य होती.
जर एकूण जमा रक्कम 8 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर सरकारी व निम-सरकारी सदस्यांना 100% रक्कम एकरकमी काढण्याची परवानगी असेल.
सरकारी कर्मचारी: किमान 40% अॅन्यूइटीचा पर्याय
निम-सरकारी सदस्य: किमान 20% अॅन्यूइटी अनिवार्य
म्युच्युअल फंडातील SWP प्रमाणेच आता NPS मध्ये Systematic Unit Redemption (SUR) सुरू करण्यात आले आहे.
एकूण कॉर्पस: 8 लाख ते 12 लाख रुपये
6 लाख रुपयांपर्यंत एकरकमी काढता येणार
उर्वरित रक्कम SUR द्वारे किमान 6 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने मिळणार
सरकारने पैसे काढण्यासाठी दोन नवीन स्लॅब निश्चित केले आहेत –
8 लाख रुपयांपर्यंत
8 लाख ते 12 लाख रुपये
8 लाखांपर्यंत रक्कम असल्यास 60 वर्षांनंतर 100% पैसे काढण्याची मुभा असेल.
जर एखादा NPS सदस्य बेपत्ता झाला, तर त्याच्या वारसांना तातडीच्या मदतीसाठी एकूण कॉर्पसच्या 20% रक्कम एकरकमी दिली जाईल. उर्वरित 80% रक्कम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 नुसार सदस्य मृत घोषित झाल्यानंतरच दिली जाईल.
या बदलांमुळे NPS अधिक लवचिक, गुंतवणूकदार-केंद्रित आणि सुरक्षित बनली आहे. निवृत्तीनंतर आर्थिक नियोजन करताना आता सदस्यांना अधिक स्वातंत्र्य आणि पर्याय मिळणार आहेत.