भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या उद्दिष्टाकडे नेण्यासाठी केंद्र सरकार बँकिंग क्षेत्रात मोठा संरचनात्मक बदल करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (PSBs) आणखी एकत्रीकरण करण्याचा विचार करत असून, भविष्यात देशातील बँकांची संख्या १२ वरून थेट ४ पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
या प्रस्तावित योजनेचा मुख्य उद्देश ‘जागतिक दर्जाच्या, भांडवलशक्तीने मजबूत आणि मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देऊ शकणाऱ्या बँका’ निर्माण करणे हा आहे, ज्या भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन आधार देऊ शकतील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले की, सरकार आणि रिझर्व्ह बँक एकत्र येऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यावर सखोल चर्चा करत आहेत.
त्यांच्या मते, पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्र, उद्योगवाढ, MSME आणि मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात दीर्घकालीन कर्ज आवश्यक आहे. हे आव्हान केवळ आकाराने मोठ्या व भांडवलदृष्ट्या सक्षम बँकाच पेलू शकतात.
“देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने ५ ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्या गरजांना पूरक ठरतील अशा मोठ्या आणि सक्षम बँका उभारणे अत्यावश्यक आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
अर्थमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले की, हा बदल केवळ बँका एकत्र करण्यापुरता मर्यादित नाही. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक संपूर्ण बँकिंग परिसंस्था सक्षम करण्यावर भर देत आहेत, जेणेकरून बँका:
स्थिर आणि पारदर्शक वातावरणात कार्य करतील
जागतिक स्तरावर भारतीय बँकिंगला ओळख मिळेल
उद्दिष्ट आहे – अधिक कार्यक्षम, स्पर्धात्मक आणि विश्वासार्ह बँका निर्माण करणे.
सध्या देशात एकूण १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कार्यरत आहेत. दीर्घकालीन योजनेनुसार, या बँकांचे एकत्रीकरण करून चार मोठ्या ‘मेगा बँका’ उभारण्याचा विचार केला जात आहे.
बँक विलीनीकरणाची चर्चा सुरू झाली की कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक असते. पूर्वीच्या विलीनीकरण फेऱ्यांमध्ये काही ठिकाणी:
पदोन्नतीविषयी संभ्रम
वरिष्ठतेबाबत वाद
नव्या कार्यसंस्कृतीशी जुळवून घेण्याची अडचण
असे अनुभव आले होते.
मात्र यावेळी अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट आणि ठाम आश्वासन दिले आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की:
कोणत्याही कर्मचाऱ्याची नोकरी जाणार नाही
कोणतीही बँक बंद केली जाणार नाही
कोणतीही शाखा बंद केली जाणार नाही
त्यांच्या मते, हे विलीनीकरण बँकांना बळकट करण्याच्या प्राकृतिक प्रक्रियेचा भाग आहे आणि याचा थेट परिणाम नोकरीच्या सुरक्षिततेवर होणार नाही.
देशात शेवटचे मोठे बँक विलीनीकरण २०१९-२० मध्ये झाले होते. त्या काळात:
बँकांची संख्या २१ वरून १२ झाली
अनेक बँकांचे आर्थिक आरोग्य सुधारले
भांडवल स्थिती मजबूत झाली
कार्यक्षमतेत वाढ झाली
या यशस्वी अनुभवामुळे सरकार पुढील टप्प्यासाठी अधिक आत्मविश्वासात आहे.
सरकार आता पुढील टप्प्यासाठी तयारी करत असून, ध्येय एकदम स्पष्ट आहे –
भारतासाठी मोठ्या, विश्वासार्ह आणि जागतिक दर्जाच्या बँका तयार करणे, ज्या देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन आधार देतील.
५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राचा हा बदल महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरण्याची शक्यता आहे.