मुंबई/हैदराबाद: देशभरातील प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) अंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांमध्ये सध्या सुमारे २.७५ लाख कोटी रुपयांची शिल्लक असून, प्रत्येकी खाते सरासरी ४,८१५ रुपयांची रक्कम दर्शवत आहे, अशी माहिती वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी दिली.
हैदराबाद येथील प्रशासकीय कर्मचारी महाविद्यालय (ASCI) येथे आयोजित भारताच्या आर्थिक समावेशन प्रवासावरील ६९व्या स्थापना दिन व्याख्यानात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी भारताचा आर्थिक समावेशनाचा प्रवास हा “चमत्कारापेक्षा कमी नाही” असे वर्णन केले.
२०१४ साली सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजनेमुळे आजपर्यंत ५७ कोटींहून अधिक नागरिकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले, हे आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे वळण ठरल्याचे नागराजू यांनी सांगितले.
जनधन खात्यांपैकी सुमारे ७८.२ टक्के खाते ग्रामीण व निमशहरी भागात असून, ५० टक्के खाते महिलांच्या नावावर असल्याने महिला आणि ग्रामीण भागाच्या आर्थिक सशक्तीकरणात ही योजना निर्णायक ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे नागरिकांच्या खात्यांमध्ये थेट ३.६७ लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. यामुळे मध्यस्थ दूर झाले असून, सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नागराजू यांनी सांगितले की, मार्च २०२५ पर्यंत भारताचा वित्तीय समावेशन निर्देशांक ६७ वर पोहोचला आहे. पीएमजेडीवायसारख्या योजनांमुळे आर्थिक सेवांचा प्रवेश, वापर आणि गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा होत असल्याचे हा निर्देशांक दर्शवतो.
एका प्रश्नाच्या उत्तरात नागराजू म्हणाले की, भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) आपल्या उत्पादन खरेदी प्रक्रियेपासून लाभ वितरणापर्यंत संपूर्ण प्रणाली डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेत आहे. येत्या "काही महिन्यांत" या सर्व डिजिटल सेवा ग्राहकांसाठी उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जनधन योजना, डीबीटी आणि डिजिटल सेवा यांसारख्या उपक्रमांमुळे सामान्य नागरिकांचे बँकिंगवरील विश्वास वाढला असून, भारताची अर्थव्यवस्था अधिक समावेशात्मक आणि पारदर्शक बनत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.