नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये सुरू केलेल्या "प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत (PMJDY)" आतापर्यंत ५५.९ कोटींपेक्षा अधिक बँक खाती उघडली असल्याची माहिती केंद्र सरकारने नुकतीच संसदेत दिली. सरकारने सामान्य नागरिकांची पत सुधारण्यासाठी (कर्ज घेणे सोपे होण्यासाठी) आणि आर्थिक समावेशन वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्याचेही सांगण्यात आले.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना, सांगितले की, नागरिकांना मूलभूत बँकिंग सेवांपर्यंत पोहोच मिळाल्यानंतर त्या लोकांचा औपचारिक आर्थिक प्रणालीमध्ये सार्थ सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतलेले आहेत.
बँकिंगच्या बाहेर असलेल्या नागरिकांना बँकिंग सेवेत आणण्यासाठी ऑगस्ट २०१४ मध्ये सुरू झालेली PMJDY योजना ही एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. या योजनेअंतर्गत उघडली जाणारी मूलभूत बचत बँक ठेवी खाती (BSBDA) ही RuPay ,डेबिट कार्ड आणि अंगभूत ओव्हरड्राफ्ट सुविधेसारख्या वैशिष्ट्यांसह येतात.
चौधरी यांनी सांगितले की, सरकारने ठेवींच्या समावेशनासोबतच कर्जाच्या समावेशनावर भर देऊन "Funding the Unfunded" (अर्थसाहाय्यपासून वंचितांना निधी उपलब्ध करून देणे) या तत्त्वानुसार अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना २० लाख रुपये पर्यंतचे कर्ज (कोलॅटरल-फ्री कर्ज) विनागहाण देण्यात येते, ज्यामुळे स्वरोजगार व उत्पन्ननिर्मितीला चालना मिळते. त्यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत आजपर्यंत ५३.८५ कोटी कर्जे मंजूर करण्यात आली असून, त्यांची एकूण रक्कम ३५.१३ लाख कोटींहून अधिक आहे.
सरकारने SC/ST आणि महिला उद्योजक, तसेच फेरीवाले, कारागीर आणि इतर सूक्ष्म उद्योगांना कर्जसुलभता मिळावी यासाठी खालील योजनांची अंमलबजावणी केलेली आहे:
* स्टँड-अप इंडिया योजना (स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत ) (SUPI)
* प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स (रस्त्यावरील छोटे व्यापारी ) आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi)
* प्रधानमंत्री विश्वकर्मा (परंपरागत कौशल्यावर आधारित कारागीराना सक्षम करणे ) योजना
* प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)
कर्जदारांवरील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि अविकसित विभागांमध्ये औपचारिक कर्जपुरवठ्यास चालना देण्यासाठी, मायक्रो युनिट्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड (CGFMU) आणि सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) स्थापन करण्यात आले आहेत.
सरकारने परंपरागत क्रेडिट (पत) इतिहास नसलेल्या व्यक्तींची पतमूल्यांकन प्रणाली मजबूत करण्यासाठी, तंत्रज्ञानाचा आणि पर्यायी डेटाचा वापर सुरू केलेला आहे, असेही चौधरी यांनी सांगितले.
सरकारने ग्रामीण भागात कर्जप्रवेश वाढावा यासाठी स्वयं-सहायता समूह (SHG) कर्जदारांसाठी आणि ग्रामीण भागातील शेतकरी, वंचित समुदाय यांना लक्षात घेऊन ‘ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर’ (कर्जफेडीची क्षमता मूल्यांकन) सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे कर्जनिर्णय अधिक वस्तुनिष्ठ, गुणवत्ता युक्त आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे, तसेच ग्रामीण भागात औपचारिक कर्जप्रवेश वाढेल,अशी सरकारची अपेक्षा आहे.