एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मालमत्तेचे (Assets) व्यवस्थापन, हस्तांतरण किंवा विक्री करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया अनेक वेळा गुंतागुंतीची वाटते. मात्र, योग्य कागदपत्रे आणि प्रक्रिया समजून घेतल्यास ही प्रक्रिया सोपी होऊ शकते. ‘Inheritance Roadmap’ या मार्गदर्शकानुसार मृत्यूनंतर विविध मालमत्तांसाठी कोणत्या कायदेशीर पायऱ्या पाळाव्या लागतात याचे सविस्तर स्पष्टीकरण खाली दिले आहे.
मृत्यूनंतर मालमत्तेचे विभाजन किंवा हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया दोन प्रकारे ठरते —
जर वसीयत (Will) अस्तित्वात असेल
अशा वेळी वसीयत पूर्ण करणारा ‘Executor’ न्यायालयाकडून Probate मिळवतो. या प्रमाणपत्राद्वारे त्याला मालमत्तेचे व्यवस्थापन, हस्तांतरण किंवा विक्री करण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतो.
जर वसीयत अस्तित्वात नसेल
अशा परिस्थितीत कायदेशीर वारसांनी Succession Certificate (चल मालमत्तेसाठी) किंवा Letter of Administration (LoA) (स्थावर तसेच संपूर्ण मालमत्तेसाठी) मिळवणे आवश्यक असते.
कोणतीही विक्री किंवा हस्तांतरण प्रक्रिया करण्यासाठी सर्व कायदेशीर वारसांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.
मृत व्यक्तीच्या बँक खात्यांबाबत प्रक्रिया तीन प्रकारे ठरते:
संयुक्त धारक असल्यास:
मृत व्यक्तीचे नाव काढून टाकण्यासाठी (Name deletion) फक्त मृत्यू प्रमाणपत्र आणि KYC आवश्यक असते.
नामनिर्देशित (Nominee) असल्यास:
नामनिर्देशित व्यक्ती Claim form, KYC आणि मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करून रक्कम प्राप्त करू शकते.
नामनिर्देशित किंवा संयुक्त धारक नसेल:
अशा खात्यांना ‘Orphan Asset’ समजले जाते. या वेळी Succession Certificate किंवा Letter of Administration (LoA) सादर करावी लागते. जर वसीयत असेल तर Probate आवश्यक ठरते.
संयुक्त धारक किंवा नामनिर्देशित असल्यास:
त्यांना लगेच प्रवेश मिळतो. यासाठी KYC आणि मृत्यू प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
नामनिर्देशित नसेल किंवा चावी हरवली असेल:
बँकेच्या उपस्थितीत लॉकर उघडला जातो. यासाठी वारसाचा प्रमाणपत्र, क्लेम फॉर्म, KYC आणि मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
नामनिर्देशित असल्यास:
मृत्यू प्रमाणपत्र आणि क्लेम फॉर्म सादर करून गुंतवणूक हस्तांतरित करता येते.
नामनिर्देशित नसेल:
अशा वेळी Succession Certificate, Indemnity Bond आणि इतर वारसांकडून No Objection Certificate (NOC) आवश्यक असते.
शेअर्ससाठी मृत्यूनंतर खालील प्रक्रिया लागू होते:
फोलिओ किंवा खाते क्रमांक शोधण्यासाठी Demat खाते, ईमेल किंवा IEPF पोर्टल वापरावे.
KYC अपडेट, डुप्लिकेट शेअर प्रमाणपत्र आणि अॅफिडेव्हिट्स सादर करावे लागतात.
जर शेअर्स IEPF मध्ये हस्तांतरित झाले असतील, तर IEPF प्राधिकरणाकडे दावा दाखल करावा लागतो.
मॅच्युरिटी क्लेम:
पॉलिसी, KYC आणि बँक पुरावा सादर करून रक्कम मिळवता येते.
मृत्यू क्लेम:
पॉलिसी, मृत्यू प्रमाणपत्र, KYC आणि जर नामनिर्देशित नसेल तर कायदेशीर वारसाचा पुरावा आवश्यक असतो.
नामनिर्देशित असल्यास:
UMANG अॅप किंवा EPF पोर्टलद्वारे मृत्यू दावा दाखल करता येतो.
नामनिर्देशित नसेल:
कुटुंबातील सदस्य किंवा कायदेशीर वारसांनी दावा दाखल करावा लागतो, त्यासाठी नियोक्त्याची मंजुरी आवश्यक असते.
वसीयत असल्यास:
Probate प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर भूमी नोंदीत नाव बदल (Mutation) करावा लागतो.
वसीयत नसेल:
कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र किंवा LoA घेऊन Mutation प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
Probate: वसीयत असलेल्यांसाठी न्यायालयाची मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया.
Succession Certificate: चल मालमत्तेसाठी (बँक खाती, शेअर्स, म्युच्युअल फंड).
Letter of Administration: वसीयत नसल्यास संपत्तीच्या संपूर्ण नियंत्रणासाठी आवश्यक दस्तऐवज.
एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याची संपत्ती योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कायदेशीर पायऱ्या पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. Probate, Succession Certificate किंवा LoA या दस्तऐवजांशिवाय कोणतेही हस्तांतरण कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरत नाही. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या आयुष्यातच वसीयत तयार करून ठेवणे, नामनिर्देशनाची नोंद करणे आणि संबंधित कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे ही आर्थिक सुरक्षिततेसाठी सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे.