रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ऐतिहासिक पाऊल उचलत नियमन क्षेत्रातील सुमारे ५,००० जुने किंवा अनावश्यक नियम हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सध्या अस्तित्वात असलेले ८,००० नियम, परिपत्रके आणि अधिसूचना यांची संख्या केवळ ३,००० वर आणली जाणार आहे. हा निर्णय नियमांचे सुलभीकरण करणे,अनुपालनात पारदर्शकता आणणे,आणि कारभारातील क्लिष्टता कमी करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नियम नेहमीच सुसंगत,अद्ययावत आणि परिणामकारक राहावेत यासाठी RBI ने ३० सदस्यांचा समावेश असलेला 'नियामक पुनरावलोकन कक्ष' (Regulatory Review Cell – RRC) स्थापन केला आहे. ही स्थायी संस्था दर ५-७ वर्षांनी नियमांचे चक्रीय पुनरावलोकन करेल.
RRC च्या प्राथमिक टप्प्यात ३३ मुख्य विषय निवडण्यात आले असून, त्यावर आधारित नियमांचे एकत्रीकरण व समायोजन सुरू केलेले आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये 'RRA 2.0' या एकवेळच्या उपक्रमाअंतर्गत १,००० हून अधिक परिपत्रके रद्द करण्यात आली होती.
नियम समकालीन आर्थिक वास्तवाशी सुसंगत राहवेत याकरिता RBI च्या विविध विभागांतील अधिकारी या प्रक्रियेत सहभागी असून, सध्या वारसाहक्क, देखरेखीतील तफावती, आणि नियामक अंतर यांचे मूल्यांकन सुरू आहे.
प्रमुख फायदे:
* वित्तीय संस्थांवरील अनुपालनाचे ओझे कमी होईल
* व्यवस्थापनासाठी मोकळा बँडविड्थ (संसाधने )उपलब्ध होईल
* नियामक पारदर्शकता वाढेल
* स्पर्धात्मक समतोल साधला जाईल
या निर्णयाचा तत्काळ प्रभाव दिसण्याची शक्यता कमी असली तरी, दीर्घकालीन दृष्टीने ही प्रक्रिया वित्तीय प्रणालीला अधिक मजबूत, लवचिक आणि विश्वासार्ह बनवेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.