२०२६ मध्ये बँकांच्या NIM वर दबाव 
Co-op Banks

२०२६ मध्ये बँकांच्या NIM वर दबाव; FY27 च्या पुनरुज्जीवनाच्या अपेक्षांना आव्हान

ठेवींची वाढ मंदावल्याने कर्ज-ठेव गुणोत्तर वाढले; निधी खर्चात वाढीचा धोका

Prachi Tadakhe

मुंबई : २०२६ मध्ये भारतीय बँकांचे निव्वळ व्याज मार्जिन (Net Interest Margins – NIMs) बाजारातील सर्वसाधारण अपेक्षांप्रमाणे सरळ किंवा अंदाजे पद्धतीने सुधारतीलच असे नाही, असा सावध इशारा एलारा कॅपिटलच्या ताज्या विश्लेषण अहवालात देण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २७ (FY27) साठी बँकिंग क्षेत्रात NIM पुनर्प्राप्तीबाबत सकारात्मक वातावरण असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक संरचनात्मक आणि स्पर्धात्मक दबाव या अपेक्षांना आव्हान देऊ शकतात, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

बाजारातील एकमतानुसार, बहुतांश कर्ज-दर समायोजन आधीच पूर्ण झाले असून दायित्वांच्या (liabilities) पुनर्मूल्यांकनाचे फायदे उशिरा का होईना बँकांना मिळतील, अशी धारणा आहे. त्यामुळे FY27 मध्ये NIM सुधारण्याचा आशावाद दिसून येतो. मात्र एलारा कॅपिटलचे म्हणणे आहे की निधी खर्च (cost of funds) आणि उत्पन्न (yields) या दोन्ही बाजूंवर एकाच वेळी दबाव निर्माण होत असल्याने हे अंदाज कमकुवत ठरू शकतात.

ठेवींवरील वाढता ताण ही प्रमुख चिंता

अहवालात अधोरेखित करण्यात आलेली सर्वात मोठी जोखीम म्हणजे संपूर्ण बँकिंग प्रणालीतील ठेवींच्या वाढीचा मंद वेग. कर्जवाढीच्या तुलनेत ठेवींची वाढ कमी राहिल्याने कर्ज-ठेव गुणोत्तर (Credit-Deposit Ratio) वाढले आहे. परिणामी, बँकांमध्ये ठेवींसाठी तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली असून कमी किमतीच्या CASA ठेवींऐवजी मोठ्या आणि संस्थात्मक ठेवींवर अवलंबित्व वाढत आहे.

या ठेवी अधिक किंमत-संवेदनशील असल्याने निधी खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे FY27 मध्येही बँकांना निधी खर्चात मोठी सुलभता मिळण्याची मर्यादितच संधी राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

कर्ज उत्पन्न वाढीस मर्यादा

मालमत्तेच्या (assets) बाजूनेही परिस्थिती फारशी अनुकूल नाही. विविध कर्ज विभागांमध्ये स्पर्धा तीव्र झाली असून मजबूत इक्विटी प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची सुधारलेली कार्यक्षमता आणि संपूर्ण क्षेत्राचा नफ्याऐवजी वाढीकडे झुकलेला कल यामुळे कर्ज दरांवर दबाव आहे. परिणामी, उत्पन्न वाढवण्याची बँकांची क्षमता मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.

गुंतवणूक उत्पन्नावरही दबाव

एलारा कॅपिटलच्या अहवालानुसार, बँकांच्या नफ्यावर गुंतवणूक उत्पन्नाचाही अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. पॉलिसी रेपो दर आणि सरकारी रोखे उत्पन्न (G-sec yields) यांच्यात वाढणारी तफावत बँकांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओसाठी पुनर्गुंतवणूक (reinvestment) जोखीम वाढवत आहे.

ब्रोकरेजने नमूद केले की, अलिकडच्या कडक मौद्रिक धोरण चक्रात NIMs अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचले होते. मात्र FY26 मध्येच त्यात काही प्रमाणात घट दिसून येत असून, आतापर्यंत निधी खर्चातील तात्पुरत्या फायद्यांमुळेच हे मार्जिन टिकून होते.

एकूणच, FY27 साठी बँकिंग क्षेत्रातील NIM सुधारण्याबाबतचा बाजारातील आशावाद वास्तवात अनेक आव्हानांना सामोरे जाऊ शकतो. ठेवींवरील दबाव, वाढती स्पर्धा, नियामक बदल आणि गुंतवणूक उत्पन्नातील जोखीम या घटकांमुळे २०२६ मध्ये बँकांचे निव्वळ व्याज मार्जिन अपेक्षेपेक्षा कमकुवत राहण्याची शक्यता एलारा कॅपिटलने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात बँकिंग क्षेत्राच्या कामगिरीकडे गुंतवणूकदारांनी अधिक सावध नजरेने पाहण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

SCROLL FOR NEXT