नवी दिल्ली : भारताने जागतिक आर्थिक पटलावर ऐतिहासिक टप्पा गाठत जपानला मागे टाकले असून ४.१८ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या जीडीपीसह जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळवले आहे. मजबूत खाजगी वापर, स्थिर देशांतर्गत मागणी आणि संरचनात्मक सुधारणांमुळे ही झपाट्याने प्रगती शक्य झाली आहे. सरकारने २०३० पर्यंत जर्मनीला मागे टाकून भारत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या या विस्तारामागे देशांतर्गत घटकांनी मध्यवर्ती भूमिका बजावली आहे. विशेषतः खाजगी वापराचा मोठा वाटा, शहरी भागातील वाढती मागणी, सेवा व उत्पादन क्षेत्रातील सुधारलेली कामगिरी, तसेच पायाभूत सुविधांवरील सरकारी गुंतवणूक यामुळे आर्थिक गतीला चालना मिळाली आहे. जागतिक व्यापारातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही भारताची लवचिकता ठळकपणे दिसून आली आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा वास्तविक जीडीपी ८.२ टक्क्यांनी वाढला असून हा सहा तिमाहींमधील सर्वाधिक पातळीवर पोहचला. पहिल्या तिमाहीत ही वाढ ७.८ टक्के, तर मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत ७.४ टक्के होती. सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि स्थिर वाढीचा हा प्रवास भारताला जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनवत आहे.
सरकारी प्रकाशनानुसार, ४.१८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या सध्याच्या जीडीपीवरून पुढील २.५ ते ३ वर्षांत भारत जर्मनीला मागे टाकण्याची शक्यता आहे. २०३० पर्यंत भारताचा जीडीपी सुमारे ७.३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सध्या अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असून चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
भारताच्या आर्थिक प्रगतीवर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही विश्वास व्यक्त केला आहे. जागतिक बँकेने २०२६ मध्ये भारताचा विकासदर ६.५ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मूडीजच्या मते, भारत २०२६ मध्ये ६.४ टक्के आणि २०२७ मध्ये ६.५ टक्के वाढीसह जी-२० देशांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरेल.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)ने २०२५ साठी ६.६ टक्के आणि २०२६ साठी ६.२ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. ओईसीडीने २०२५ मध्ये ६.७ टक्के आणि २०२६ मध्ये ६.२ टक्के वाढ अपेक्षित धरली आहे. एस अँड पीने चालू आर्थिक वर्षात ६.५ टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षात ६.७ टक्के वाढीचा अंदाज दिला आहे. आशियाई विकास बँकेने २०२५ साठी ७.२ टक्के, तर फिचने ग्राहकांच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ साठी ७.४ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
सरकारी निवेदनानुसार, भारताची आर्थिक स्थिती सध्या मजबूत आहे. महागाई सहनशीलतेच्या मर्यादेपेक्षा खाली आहे, बेरोजगारीत घट होत आहे आणि निर्यात कामगिरीत सुधारणा दिसून येत आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात कर्ज प्रवाह मजबूत असून मागणीची परिस्थिती स्थिर आहे. शहरी वापरातील वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेला अधिक बळ मिळत आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की भारत २०४७ पर्यंत – स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत – उच्च मध्यम उत्पन्न गटातील देश होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आर्थिक वाढ, संरचनात्मक सुधारणा आणि सामाजिक प्रगती यांच्या मजबूत पायावर भारत आपले भविष्य घडवत असून जागतिक अर्थव्यवस्थेत निर्णायक भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज होत आहे.
एकूणच, भारताची चौथ्या क्रमांकाची झेप ही केवळ आर्थिक आकड्यांची यशोगाथा नसून, देशाच्या दीर्घकालीन विकासदृष्टीचा आणि सुधारणा प्रक्रियेचा ठोस परिणाम आहे.