नवी दिल्ली : सर्व अर्थतज्ज्ञांचे अंदाज मागे टाकत भारतीय अर्थव्यवस्थेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत तब्बल ८.२ टक्क्यांची मजबूत वाढ नोंदविली आहे. अमेरिकेने लादलेल्या वाढीव शुल्कामुळे निर्यातीवर परिणाम झाला असतानाही, देशांतर्गत जोरदार मागणी आणि सरकारी खर्चामुळे अर्थव्यवस्था वेगाने धावू लागली आहे. केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाने शुक्रवारी (दि. २८) ही अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली.
एप्रिल ते जून (पहिली तिमाही) २०२५ दरम्यान सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ७.८ टक्के होते. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारताचा जीडीपी ८ टक्क्यांवर पोहोचला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुमारे ६० टक्के योगदान देशांतर्गत मागणीचे असते. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्यामुळे आर्थिक वाढीस चालना मिळाली. विशेषत: सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर वाहन, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि किरकोळ विक्री क्षेत्रात लक्षणीय वाढ दिसून आली.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या या वेगवान वाढीमागे काही प्रमुख घटक कारणीभूत ठरले आहेत –
सरकारचा पायाभूत सुविधांवरील वाढता खर्च
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेने घेतलेली उभारी
जीएसटी दरकपातीनंतर वाढलेली ग्राहक मागणी
वस्तू आणि सेवा कराचे (GST) सुधारित दर २२ सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आले. ऑगस्टमध्ये या दरांची घोषणा झाल्यानंतर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी पुढे ढकलली होती. मात्र सुधारित दर प्रत्यक्ष लागू झाल्यानंतर बाजारात जोरदार उलाढाल होत वाहन आणि किरकोळ व्यापार क्षेत्राला मोठा फायदा झाला.
या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्राने ९.१ टक्क्यांची दमदार वाढ नोंदविली आहे. गतवर्षी याच कालावधीत ही वाढ केवळ २.२ टक्के होती.
इतर प्रमुख क्षेत्रांची कामगिरी पुढीलप्रमाणे राहिली –
कृषी व कृषिपूरक क्षेत्र : ३.५ % वाढ
वित्त, रिअल इस्टेट व व्यावसायिक सेवा : १०.२ % वाढ
वीज, गॅस, पाणीपुरवठा व उपयुक्त सेवा : ४.४ % वाढ
यामुळे जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेतही भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
आकडेवारीनुसार,
जुलै–सप्टेंबर २०२४ : ४४.९४ लाख कोटी रुपये
जुलै–सप्टेंबर २०२५ : ४८.६३ लाख कोटी रुपये
यामध्ये ८.२ टक्क्यांची तिमाही वाढ झाली आहे.
तसेच,
एप्रिल–सप्टेंबर २०२४ : ८९.३५ लाख कोटी रुपये
एप्रिल–सप्टेंबर २०२५ : ९६.५२ लाख कोटी रुपये
म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत अर्थव्यवस्थेचा आकार ८ टक्क्यांनी वाढला आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, मजबूत देशांतर्गत मागणी, सरकारी गुंतवणूक आणि ग्रामीण क्षेत्रातील सुधारणा कायम राहिल्यास पुढील तिमाहीतही अर्थव्यवस्थेचा वेग टिकून राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, जागतिक घडामोडी आणि निर्यात क्षेत्रावरील दबाव हे भविष्यातील आव्हान ठरू शकतात.