विशेष म्हणजे, Reserve Bank of India (RBI) ने रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला असतानाही HDFC बँकेने 5 ते 10 बेसिस पॉइंट्सपर्यंत MCLR वाढवला आहे. त्यामुळे नव्या कर्जांबरोबरच MCLR-आधारित जुन्या कर्जांच्या हप्त्यांवरही परिणाम होणार आहे.
ओव्हरनाइट : 8.10%
3 महिने : 8.20%
6 महिने : 8.35%
1 वर्ष : 8.40%
2 वर्षे : 8.55%
3 वर्षे : 8.65%
दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी सर्वाधिक 10 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करण्यात आली आहे.
उदाहरणार्थ, ₹1 लाखांचे दोन वर्षांसाठी घेतलेले कर्ज पूर्वी 8.45 टक्के व्याजदराने घेतल्यास मासिक EMI सुमारे ₹4,543 होता. आता 8.55 टक्के व्याजदरामुळे तो सुमारे ₹4,548 पर्यंत वाढू शकतो. मोठ्या रकमेच्या आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जांमध्ये हा फरक अधिक जाणवू शकतो.
खासगी आणि व्यावसायिक बँकांच्या व्याजदर धोरणांमुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार येत असताना, अनेक ठिकाणी सहकारी बँकांची ग्राहकाभिमुख भूमिका पुन्हा चर्चेत आली आहे.
सहकारी बँकांची काही वैशिष्ट्ये :
स्थानिक ग्राहकांच्या गरजा आणि परिस्थितीची अधिक जाण.
ग्राहकांशी थेट संपर्क आणि वैयक्तिक सेवा.
ग्रामीण व निमशहरी भागातील मजबूत उपस्थिती.
सभासद-केंद्रित कार्यपद्धती.
लघुउद्योग, शेतकरी आणि स्वयंरोजगार गटांना प्राधान्याने वित्तपुरवठा.
तथापि, व्याजदर, सेवा, तंत्रज्ञान, भांडवली क्षमता आणि नियामक निकष यामध्ये प्रत्येक बँकेची परिस्थिती वेगळी असते. त्यामुळे केवळ व्याजदराच्या आधारे निर्णय न घेता ग्राहकांनी कर्जाच्या अटी, प्रक्रिया शुल्क, सेवा गुणवत्ता आणि परतफेडीची क्षमता यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष :HDFC बँकेच्या MCLR वाढीमुळे कर्जदारांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांशी जवळचे नाते, स्थानिक विकासासाठीचे योगदान आणि सदस्यहिताची भूमिका यामुळे सहकारी बँका पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. आर्थिक समावेशन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यामध्ये सहकारी बँकांचे योगदान आजही महत्त्वपूर्ण मानले जाते.