राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सल्ल्यानुसार ही संस्था स्थापन करण्यात आली असून, सायबर आर्थिक गुन्ह्यांचा वेगाने शोध घेऊन त्यावर त्वरित कारवाई करण्यासाठी ती महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकार वित्तीय क्षेत्रातील नियामक संस्थांसोबत समन्वय साधून बँका आणि वित्तीय संस्थांची सायबर सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
यासाठी इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सायबर समन्वय केंद्र (NCCC) सायबर स्पेसवर सतत नजर ठेवते. संभाव्य सायबर हल्ले किंवा धोके ओळखून संबंधित संस्था, नियामक आणि हितधारकांना रिअल-टाइम माहिती दिली जाते, त्यामुळे वेळेत प्रतिबंधात्मक आणि प्रतिसादात्मक उपाययोजना करणे शक्य होते.
वित्तीय क्षेत्रासाठी CSIRT-Fin (Computer Security Incident Response Team-Financial Sector) ही स्वतंत्र नोडल संस्था देखील कार्यरत आहे. ही संस्था सायबर घटनांची माहिती गोळा करणे, त्यांचे विश्लेषण करणे, क्षेत्रनिहाय सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे तसेच सायबर हल्ल्यांवरील प्रतिसादाचे समन्वयन करण्याचे काम करते.
वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषद (FSDC) अंतर्गत विविध नियामक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आंतर-नियामक तांत्रिक गट (IRTG) स्थापन करण्यात आला आहे. तसेच, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या सायबर धोक्यांवर उपाय शोधण्यासाठी इंडियन बँकिंग असोसिएशन (IBA) ने बँका, वित्तीय नियामक आणि सरकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा कार्यगटही स्थापन केला आहे.