पणजी, गोवा: गोव्यातील नागरी सहकारी बँकिंग (UCB) क्षेत्राला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या आधुनिकीकरणाला गती देण्यासाठी गोवा शासनाच्या सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व नागरी सहकारी बँकांना 'राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळात' (NUCFDC) समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने नुकतीच एका विशेष व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत गोव्यातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या भविष्यातील डिजिटल आणि संस्थात्मक वाटचालीवर सविस्तर मंथन झाले.
या विशेष बैठकीचा मुख्य रोख NUCFDC मध्ये सामील होण्याचे महत्त्व आणि त्यामुळे बँकांना मिळणारे फायदे स्पष्ट करण्यावर होता. NUCFDC ही संस्था देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, क्षमता बांधणी (Capacity Building) आणि संस्थात्मक पाठबळ पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर स्थापन करण्यात आली आहे.
या महामंडळात सामील झाल्यामुळे गोव्यातील बँकांना खालील क्षेत्रांत मोठे साहाय्य मिळणार आहे:
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार: लहान बँकांना वैयक्तिक पातळीवर जो खर्च परवडत नाही, तो NUCFDC च्या सामायिक व्यासपीठामुळे अत्यंत कमी खर्चात उपलब्ध होईल.
वित्तीय सेवांचा विस्तार: ग्राहकांना आधुनिक आणि जलद वित्तीय सेवा देणे सुलभ होईल.
क्षमता बांधणी: बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळेल.
बैठकीदरम्यान निबंधक आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बँकांसाठीच्या ऑनबोर्डिंग (नोंदणी) प्रक्रियेवर सविस्तर प्रकाश टाकला. तसेच, यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पात्रतेच्या अटी आणि बँकांची कार्यान्वयन कार्यक्षमता (Operational Efficiency) वाढवण्याबाबत सखोल चर्चा झाली.
आजच्या स्पर्धात्मक युगात ग्राहकांना गतिमान, सुरक्षित आणि बोटांच्या टोकावर असणारी बँकिंग सेवा हवी आहे. NUCFDC शी जोडले गेल्याने गोव्यातील नागरी सहकारी बँकांमध्ये डिजिटल परिवर्तनाला वेग मिळेल, आधुनिक वित्तीय उपायांची उपलब्धता सुधारेल आणि बँकांच्या अंतर्गत कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी गोव्यातील सर्व पात्र नागरी सहकारी बँकांना या राष्ट्रीय उपक्रमात कोणतीही कसर न सोडता सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
"NUCFDC सोबतचे हे एकीकरण केवळ बँकांच्या अंतर्गत विकासासाठी मर्यादित नाही, तर ते संपूर्ण गोव्याची सहकारी बँकिंग परिसंस्था (Ecosystem) मजबूत करणारे ठरेल. यामुळे स्थानिक ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा राष्ट्रीय पातळीवरील व्यावसायिक बँकांच्या तोडीस तोड होईल," असे निबंधकांनी स्पष्ट केले.
हा उपक्रम म्हणजे राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांना राष्ट्रीय सहकारी सुधारणांशी संरेखित करण्याच्या सुरू असलेल्या देशव्यापी प्रयत्नांचा एक भाग आहे. गोव्यात सहकारी चळवळीला मोठा आणि यशस्वी इतिहास आहे; स्थानिक जनता आणि व्यावसायिक अजूनही या बँकांवर प्रचंड विश्वास ठेवतात.
परंतु, बदलत्या काळासोबत तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि मर्यादित संसाधनांमुळे या बँकांना व्यावसायिक व खाजगी बँकांशी स्पर्धा करणे कठीण जात होते. NUCFDC च्या रूपाने आता गोव्यातील बँकांना एक भक्कम 'अँकर संस्था' (Anchor Institution) मिळत आहे. ही भागीदारी यशस्वी झाल्यास गोव्यातील सामान्य ठेवीदारांचा पैसा अधिक सुरक्षित होईल आणि राज्याच्या ग्रामीण व निमशहरी भागातील आर्थिक विकासाला एक नवी गती मिळेल, यात शंका नाही.