नवी दिल्ली: जागतिक असमानतेचे भीषण चित्र समोर आणणारा जागतिक असमानता अहवाल 2026 बुधवारी प्रसिद्ध झाला असून त्यानुसार भारतात उत्पन्न आणि संपत्तीची दरी जगातील सर्वाधिक पातळीवर आहे. अर्थतज्ज्ञ लुकास चान्सेल, रिकार्डो गोमेझ-कॅरेरा, रोवैदा मोश्रीफ आणि थॉमस पिकेटी यांनी संपादित केलेल्या या अहवालात भारतातील आर्थिक विषमता चिंताजनक वेगाने वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अहवालानुसार,
वरच्या 10% कमाई करणाऱ्या भारतीयांकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा तब्बल 58% वाटा आहे.
खालच्या 50% लोकांना फक्त 15% उत्पन्न मिळते.
मागील अहवालाशी तुलना करता 2021 मध्ये ही तफावत 57% विरुद्ध 13% एवढी होती. म्हणजेच श्रीमंतांच्या वाट्यात वाढ आणि गरीबांच्या वाट्यात घट—दोन्हीच प्रवाह अधिक तीव्र झाले आहेत.
भारतामध्ये संपत्तीचे एकाग्रीकरण आणखी भयंकर स्वरूपाचे आढळले—
वरच्या 10% श्रीमंतांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी 65% हिस्सा
वरच्या 1% लोकांकडे तब्बल 40% संपत्ती
अर्थतज्ज्ञ जयती घोष व जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांनी विश्लेषणात म्हटले आहे की “भारतामध्ये उत्पन्न, संपत्ती आणि लिंग या तीनही स्तरांमधील असमानता संरचनात्मक दरी निर्माण करते. महिला कामगार सहभाग 15.7% वर स्थिर राहणे ही गंभीर स्थिती आहे.”
अहवालात जागतिक असमानतेचेही चिंताजनक आकडे समोर येतात—
जगातील टॉप 0.001% (कमी 60,000 बहुलक्षाधीश) लोकांकडे मानवतेच्या खालच्या 50% लोकांपेक्षा तीन पट जास्त संपत्ती
जगातील वरच्या 10% लोकांकडे जागतिक संपत्तीचे 3/4 वरील नियंत्रण
वरच्या 1% लोकांकडे जगातील 37% संपत्ती, जी खालच्या संपूर्ण अर्ध्या लोकसंख्येच्या 18 पट जास्त आहे
या टॉप टिअरमध्ये असलेल्या 56 जणांकडे प्रति व्यक्ती सरासरी 53 अब्ज युरोची संपत्ती आहे—काही उप–सहारा आफ्रिकन देशांच्या वार्षिक GDP पेक्षा जास्त.
अहवालाचा ऐतिहासिक विश्लेषण सांगते:
1980 मध्ये भारत व चीन जागतिक उत्पन्न वितरणाच्या खालच्या अर्ध्यात होते
2025 पर्यंत चीन जागतिक उच्च-मध्यम वर्गात स्थिरावला
भारताची मोठी लोकसंख्या आता मध्यम 40% आणि खालच्या 50% विभागात केंद्रित
उप-सहारा आफ्रिकेतील स्थिती अजूनही तळाच्या विभागात
अहवालातील डेटा धक्कादायक आहे—
वेतनकामात महिलांची कमाई पुरुषांच्या 61%
न भरलेले काम समाविष्ट केल्यास केवळ 32%
जागतिक महिलांचा कामगार उत्पन्नातील वाटा फक्त 25%
दक्षिण–आग्नेय आशियात हा आकडा 20%, तर MENA प्रदेशात सर्वात कमी 16%
युरोप, उत्तर अमेरिका व ओशनिया तुलनेने चांगली स्थिती दाखवतात, पण महिलांचा वाटा तरीही 40% च्या पुढे जात नाही.
अहवालातील आणखी एक महत्त्वाचा निष्कर्ष—
गरिब 50% लोक जागतिक खाजगी भांडवलाशी निगडित कार्बन उत्सर्जनाच्या फक्त 3% साठी जबाबदार
वरच्या 10% लोक 77% उत्सर्जन करतात
वरच्या 1% लोकांकडे 41% उत्सर्जनाचा वाटा — तळाच्या 90% च्या दुप्पट
अहवाल सरकारी धोरणांवर कठोर टीका करतो:
“सर्वाधिक संपत्ती असलेले लोक प्रगतीशील कर आकारणीपासून सुटतात.”
सामान्य लोकांसाठी करदरे वाढत असताना, अब्जाधीश–कोट्यधीशांसाठी करदर उलट घटत आहेत.
या प्रवृत्तीमुळे शिक्षण, आरोग्य आणि हवामान कृतीसाठी आवश्यक सार्वजनिक संसाधन टंचाईत जात असल्याचे नमूद केले आहे.
अहवालानुसार देशांनी खालील उपायांना प्राधान्य दिले पाहिजे:
संपत्ती कर
वारसा कर
सुपर-रिच वर अधिक प्रभावी कर व नियंत्रण
मोफत व उच्च-गुणवत्तेचे शिक्षण
सार्वत्रिक आरोग्यसेवा
बालसंगोपन सेवा
पोषण कार्यक्रम
थेट रोख हस्तांतरण
सामाजिक सुरक्षा जाळे
पेन्शन व बेरोजगारी भत्ते
असुरक्षित कुटुंबांना लक्ष्यित मदत
जागतिक असमानता प्रयोगशाळेचे सह-संचालक थॉमस पिकेटी म्हणतात—
“हा अहवाल अत्यंत राजकीय अस्थिरतेच्या काळात प्रकाशित झाला आहे. सामाजिक व हवामानविषयक संकटांना तोंड देण्यासाठी समानतेकडे चाललेली जागतिक चळवळ सुरू ठेवणे अनिवार्य आहे.”