नवी दिल्ली:
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आज लोकसभेत FY26 (आर्थिक वर्ष 2025-26) साठी अतिरिक्त खर्चाच्या तरतुदींना मंजुरी मिळवण्यासाठी Appropriation (No. 4) Bill, 2025 सादर करणार आहेत. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार भारताच्या एकत्रित निधीतून (Consolidated Fund of India) अतिरिक्त रक्कम खर्च करण्यासाठी संसदेची परवानगी मागणार आहे.
ही प्रक्रिया यापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अनुपूरक मागण्यांवरील (Supplementary Demands for Grants) मतदानानंतरची महत्त्वाची पायरी मानली जाते. अर्थसंकल्पात सुरुवातीला मंजूर केलेल्या तरतुदी अपुऱ्या ठरल्यास किंवा नव्या गरजा निर्माण झाल्यास सरकार ही पद्धत अवलंबते.
लोकसभेच्या आजच्या कामकाजाच्या अजेंड्यानुसार, Appropriation Bill सादर होण्यासह विविध मंत्रालयांच्या अनुपूरक मागण्यांवर मतदान अपेक्षित आहे.
या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात अनपेक्षित खर्च, नवीन योजना किंवा वाढीव प्रशासकीय गरजांसाठी अतिरिक्त निधी वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळेल.
Appropriation Bill म्हणजे काय?
हा एक प्रक्रियात्मक पण अत्यंत महत्त्वाचा कायदा असून, संसदेकडून मंजूर झाल्यानंतरच सरकारला एकत्रित निधीतून प्रत्यक्ष खर्च करता येतो.
FY26 साठी अतिरिक्त खर्चाची मागणी केल्यामुळे सरकारच्या वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) आणि कर्ज व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते,
जर अतिरिक्त खर्च मर्यादित आणि नियोजित असेल, तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर फारसा नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
मात्र खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास महागाई, सरकारी कर्ज आणि व्याजदरांवर परिणाम होऊ शकतो.
यामुळेच गुंतवणूकदार, अर्थतज्ज्ञ आणि रेटिंग एजन्सीज सरकारच्या खर्चाच्या स्वरूपाकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
आजच्या अधिवेशनात विविध संसदीय समित्यांचे अहवाल सादर केले जाणार आहेत.
यामध्ये विशेषतः –
लोक लेखा समिती (PAC) – अनियमित भत्ते व प्रोत्साहनांचे वाटप
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) अंमलबजावणीवरील निरीक्षणे
मंत्रालयांनी स्थायी समितीच्या शिफारशींवर केलेली कार्यवाही
या अहवालांमुळे सरकारी खर्चावर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढते.
साधारणपणे अशा प्रक्रियात्मक विधेयकांवर शेअर बाजाराची तात्काळ प्रतिक्रिया मर्यादित असते.
तथापि,
पायाभूत सुविधा, सामाजिक कल्याण आणि भांडवली खर्च वाढल्यास आर्थिक वाढीस चालना मिळू शकते.
उलट, खर्चावर नियंत्रण नसल्यास महागाईचा दबाव आणि बाजारातील अस्थिरता वाढू शकते.
FY26 च्या उर्वरित कालावधीसाठी सरकारची राजकोषीय धोरणे आणि खर्चाची दिशा काय असेल, याचे संकेत या विधेयकातून मिळण्याची शक्यता आहे.
Appropriation Bill व्यतिरिक्त आजच्या लोकसभेच्या अजेंड्यात –
माजी खासदारांना श्रद्धांजली (Obituary References)
प्रश्नोत्तर कालावधी (Question Hour)
विविध मंत्रालयांकडून कागदपत्रे आणि निवेदने
सायबर सुरक्षा, व्हाइट-कॉलर गुन्हे, पर्यटन, संस्कृती, कौशल्य विकास आणि विभागीय अनुदानांवरील अद्यतने
यांचा समावेश आहे.
Appropriation (No. 4) Bill मंजूर झाल्यास, केंद्र सरकार FY26 मधील आपली आर्थिक उद्दिष्टे आणि जबाबदाऱ्या अधिक प्रभावीपणे पार पाडू शकेल.
ही प्रक्रिया सरकारच्या राजकोषीय व्यवस्थापनाचा अविभाज्य भाग असून, संसदीय नियंत्रणाखाली खर्च सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक मानली जाते.
ही घडामोड भारतीय अर्थव्यवस्था, शेअर बाजार आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची आहे. सरकारी खर्चातील कोणताही बदल आर्थिक वाढ, महागाई आणि व्याजदरांवर थेट परिणाम करू शकतो. त्यामुळे आजच्या संसदेत होणाऱ्या चर्चेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.