मुंबई: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) केवळ गुन्ह्यातील मालमत्ता जप्त न करता, ती मूळ पीडित आणि कायदेशीर दावेदारांना परत मिळवून देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले आहे. ईडीच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या २०२५-२६ च्या वार्षिक अहवालानुसार, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या (PMLA) अंतर्गत देशातील चार सहकारी बँकांना ४६३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता यशस्वीरित्या परत करण्यात आली आहे.
एजन्सीच्या या भूमिकेमुळे आर्थिक फसवणुकीचा सामना करणाऱ्या सहकारी बँकांना आणि त्यांच्या लाखो ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ईडीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान केलेल्या मालमत्ता पुनस्र्थापनेच्या (Asset Restoration) कारवाईत चार प्रमुख सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील आणि कर्नाटकातील संस्थांना मोठा हिस्सा मिळाला आहे:
कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लि. (पनवेल): या बँकेला सर्वाधिक ३८६ कोटी रुपयांची मालमत्ता परत मिळाली आहे, जी या आर्थिक वर्षातील सहकारी क्षेत्रातील सर्वात मोठी पुनस्र्थापना ठरली आहे.
सेवा विकास सहकारी बँक (पुणे): एका मोठ्या कर्ज घोटाळ्याचा सामना करणाऱ्या या बँकेला ४५.२६ कोटी रुपयांची मालमत्ता परत मिळाली आहे.
क्रांतीवीर संगोल्ली रायण्णा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी: या संस्थेची ३१.०७ कोटी रुपयांची मालमत्ता पुनस्र्थापित करण्यात आली आहे.
कंडाळा सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँक: या बँकेला १.०७ कोटी रुपयांची मालमत्ता परत मिळवण्यात यश आले आहे.
सेवा विकास सहकारी बँकेच्या प्रकरणात ईडीने सविस्तर तपास केला होता. बँकेचे माजी अधिकारी आणि काही बड्या कर्जदारांच्या संगनमताने झालेल्या ४२९ कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याची चौकशी करताना ईडीने आधी १२२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. याप्रकरणी विशेष पीएमएलए (PMLA) न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत, बँकेला ४५.२६ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता तातडीने परत करण्याचे आदेश दिले, ज्यामुळे बँकेला आपली वसुली मजबूत करता येणार आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या (ED) कार्यपद्धतीत गेल्या काही वर्षांत झालेला हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. गुन्हेगारांना गुन्ह्यातून मिळणाऱ्या पैशांपासून (Proceeds of Crime) वंचित ठेवण्यासोबतच, सर्वसामान्य ठेवीदार आणि बँकांचे नुकसान भरून काढण्यावर आता एजन्सीचा विशेष भर आहे.
३१ मार्च २०२६ पर्यंतची एकत्रित आकडेवारी: ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत बँका, वित्तीय संस्था आणि फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांसह सर्व कायदेशीर दावेदारांना एकूण ६३,१४२.६५ कोटी रुपयांची मालमत्ता यशस्वीरित्या परत करण्यात आली आहे.
केवळ सरत्या आर्थिक वर्षाचा (२०२५-२६) विचार केला, तर ईडीने या एकाच वर्षात विक्रमी ३२,६७७.९७ कोटी रुपयांची मालमत्ता पीडितांना परत केली आहे. हा आकडा हे स्पष्ट करतो की, न्यायालयीन प्रक्रियेचा वेग वाढवून आणि मालमत्तांचे वाटप जलद करून सर्वसामान्यांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास आणि न्यायव्यवस्थेवरील आदर कायम ठेवण्यासाठी तपास यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहेत.
सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी ईडीची ही कारवाई येणाऱ्या काळात थकीत कर्जे आणि घोटाळ्यांमुळे अडचणीत आलेल्या बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी मैलाचा दगड ठरू शकते.