डिजिटल अरेस्टच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारांकडून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीचे गंभीर वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे ३० वर्षे वकिली केल्यानंतर निवृत्त झालेल्या ६२ वर्षीय अतुल तलवार यांना सायबर गुन्हेगारांनी तब्बल १५ दिवस डिजिटल अरेस्टमध्ये ठेवून जवळपास ४ कोटी रुपयांना गंडा घातला. विशेष म्हणजे, आरोपींनी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अधिकाऱ्यांची बनावट ओळख धारण करून ही फसवणूक केली.
तलवार हे भारतात आल्यानंतर नोएडा येथील त्यांच्या आईच्या घराचे नूतनीकरण करून तेथे राहण्याच्या तयारीत होते. १६ ऑक्टोबर रोजी त्यांना मुंबईतील कुलाबा पोलीस ठाण्यातून बोलत असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचा फोन आला. त्यांच्या आधार कार्डचा संबंध पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याशी असल्याचे सांगून त्यांना तपासाच्या नावाखाली धमकावण्यात आले.
त्यानंतर सायबर पोलिसांच्या नावाने दुसऱ्या व्यक्तीने फोनवरून त्यांना तातडीने अटक करण्याची धमकी दिली. त्यांच्या नावावर कॅनरा बँकेत खाते उघडण्यात आले असून, त्या खात्यातून दहशतवाद्यांना ५३ कोटी रुपये हस्तांतरित झाल्याचा आरोप करण्यात आला. यापैकी ५ कोटी रुपये कमिशन म्हणून मिळाल्याचेही त्यांना सांगण्यात आले. या कथित प्रकरणातून बाहेर पडण्यासाठी आर्थिक मालमत्तेची पडताळणी करावी लागेल, असे सांगून त्यांना मानसिक दबावाखाली ठेवण्यात आले.
१७ ऑक्टोबरपासून आरोपींनी व्हॉट्सॲप व्हिडिओ आणि ऑडिओ कॉलद्वारे त्यांच्यावर २४ तास देखरेख ठेवण्यास सुरुवात केली. त्यांना गोपनीयता कराराच्या नावाखाली बनावट पत्र पाठवण्यात आले. तसेच, घराजवळ दोन संशयितांना शस्त्रांसह अटक केल्याचे फोटो दाखवून दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा बनाव करण्यात आला.
आरबीआयच्या नावाखाली आर्थिक मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले
आरोपींनी तलवार यांना त्यांच्या सर्व आर्थिक मालमत्तेची रिझर्व्ह बँकेकडून पडताळणी होणार असल्याचे सांगितले. त्यासाठी त्यांच्या एकूण आर्थिक मालमत्तेपैकी ९८ टक्के रक्कम आरबीआयकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले. या दबावाखाली त्यांनी भारतातील ॲक्सिस बँकेतील प्रत्येकी १० लाख रुपयांच्या दोन मुदत ठेवी (FD) मोडल्या आणि सुमारे १८ लाख रुपये आरोपींनी दिलेल्या खात्यात हस्तांतरित केले.
त्यानंतर अमेरिकेतील सिटीबँकेतील त्यांच्या खात्यांमधील बचतीवर आरोपींनी लक्ष केंद्रित केले. तलवार यांच्या निवृत्तीनंतरच्या बचतीचा मोठा हिस्सा इंडिव्हिज्युअल रिटायरमेंट अकाउंटमध्ये (IRA) जमा होता. आरोपींच्या सूचनेनुसार त्यांनी सुमारे ३.८ लाख डॉलरची आर्थिक मालमत्ता विक्री करून रक्कम सिटीबँकेच्या चेकिंग खात्यात हस्तांतरित केली. कर कपातीनंतर त्यांना सुमारे २.४ लाख डॉलर मिळाले.
ही रक्कम त्यांनी क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॉइनबेस (Coinbase) प्लॅटफॉर्मवर जमा केली. त्यानंतर इथेरियम (Ethereum) या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतर करून आरोपींनी दिलेल्या डिजिटल वॉलेटवर पाठवली. २६ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत त्यांनी एकूण १३ व्यवहार केले. कॉइनबेसकडून संभाव्य फसवणुकीबाबत वारंवार इशारे देण्यात आले; मात्र आरोपींच्या दबावामुळे त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.
फोन बंद झाल्यानंतर फसवणूक उघडकीस
६ नोव्हेंबरच्या रात्री आरोपींसोबतचा फोन अचानक बंद झाला. त्यानंतर त्यांनी अनेकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर इंटरनेटवर शोध घेतल्यानंतर आपली डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी नोएडा पोलिसांकडे तसेच अमेरिकेतील फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) कडे तक्रार दाखल केली.
नोएडा सायबर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तलवार यांनी भारतातील बँक खात्यांतून हस्तांतरित केलेल्या १८ लाख रुपयांपैकी सुमारे ४ लाख रुपये एका खात्यातून जप्त करण्यात आले आहेत. मात्र, संबंधित खाते म्यूल अकाउंट (Mule Account) असल्याने जप्त केलेली रक्कम तलवार यांचीच आहे की अन्य पीडिताची, याची पडताळणी सुरू आहे. उर्वरित रक्कम क्रिप्टोकरन्सीद्वारे हस्तांतरित झाल्यामुळे ती परत मिळवणे अत्यंत कठीण असल्याचे पोलिसांनी सूचित केले आहे.
सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठीही गंभीर इशारा
डिजिटल अरेस्टच्या या घटनेतून बँकिंग क्षेत्रासमोर सायबर सुरक्षेचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्त कर्मचारी आणि मोठ्या प्रमाणात मुदत ठेवी असलेल्या ग्राहकांना लक्ष्य करून सायबर गुन्हेगार आर्थिक फसवणूक करत असल्याचे दिसून येत आहे.
नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि पतसंस्थांनी ग्राहकांमध्ये डिजिटल अरेस्ट, बनावट पोलीस अधिकारी, आरबीआयच्या नावाने होणारी फसवणूक, म्यूल अकाउंट आणि क्रिप्टोकरन्सीद्वारे होणारे आर्थिक व्यवहार याबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. संशयास्पद मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे, ग्राहकांना वेळेवर सतर्क करणे आणि सायबर फसवणुकीची तक्रार तातडीने नोंदविण्यासाठी मार्गदर्शन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, गणवेश, सरकारी ओळखपत्र, तपास यंत्रणांची नावे किंवा आरबीआयचा उल्लेख करून फोन करणारी प्रत्येक व्यक्ती खरी असेलच असे नाही. कोणतीही तपास यंत्रणा व्हिडिओ कॉलवर डिजिटल अरेस्ट करून नागरिकांकडून पैसे हस्तांतरित करण्यास सांगत नाही. त्यामुळे अशा धमक्यांना बळी न पडता तातडीने अधिकृत यंत्रणांशी संपर्क साधणे हाच आर्थिक फसवणूक टाळण्याचा महत्त्वाचा मार्ग आहे.