सायबर गुन्हेगारीला ‘डिजिटल दरोडा’ असे संबोधत सर्वोच्च न्यायालयाने म्युल अकाऊंटच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे. कंपनीच्या बँक खात्याचा सायबर गुन्हेगारांनी वापर केल्याचा आरोप असलेल्या दोन व्यक्तींनी देशातील १२ राज्यांमध्ये सुरू असलेले ३५ फौजदारी खटले एकत्र करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आरोपींच्या सोयीपेक्षा पीडितांना न्याय मिळणे आणि तपास यंत्रणांना स्वतंत्रपणे तपास करता येणे महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने या मागणीला अनुकूल प्रतिसाद दिला नाही. अखेर याचिकाकर्त्यांनी आपली याचिका मागे घेतली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान केरळमधील एर्नाकुलम येथे एका ८१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची १ कोटी ९० लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे उदाहरण न्यायालयाने दिले. फसवणुकीची रक्कम आरोपींच्या कंपनीच्या म्युल खात्यात जमा झाल्याचा आरोप आहे. डिजिटल अटक आणि संघटित सायबर गुन्हेगारीच्या माध्यमातून नागरिकांना लक्ष्य केले जात असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सायबर गुन्हेगार फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम एका खात्यात स्वीकारून ती अन्य खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी अनेकदा इतर व्यक्तींच्या किंवा कंपन्यांच्या बँक खात्यांचा वापर करतात. अशा प्रकारे बेकायदेशीर पैशांच्या हस्तांतरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खात्यांना सामान्यतः ‘म्युल अकाऊंट’ (Money Mule Account) म्हटले जाते. काही खातेदार जाणीवपूर्वक अशा व्यवहारांना मदत करतात, तर काहींच्या खात्यांचा गैरवापर त्यांना पूर्ण माहिती नसतानाही होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात खातेदाराची भूमिका आणि व्यवहारांची पार्श्वभूमी तपासणे आवश्यक ठरते.
भारतीय सहकारी बँका, विशेषतः नागरी सहकारी बँका आणि ग्रामीण भागातील सहकारी वित्तसंस्था, स्थानिक ग्राहक, व्यापारी, लघुउद्योजक आणि सामान्य ठेवीदारांना बँकिंग सेवा पुरवतात. या बँकांमध्ये डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढत असताना खात्यांचा सायबर फसवणुकीसाठी वापर होऊ नये, यासाठी अधिक दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
नवीन खाते उघडताना ग्राहकाची ओळख आणि पत्ता यांची योग्य पडताळणी करणे, खात्याचा अपेक्षित वापर समजून घेणे आणि व्यवहारांच्या स्वरूपानुसार जोखीम ओळखणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः एखाद्या खात्यात अचानक मोठ्या रकमेचे व्यवहार होणे, अनेक अनोळखी खात्यांतून पैसे जमा होणे किंवा जमा झालेली रक्कम तातडीने इतर खात्यांत वळवली जाणे, अशा व्यवहारांचे जोखीम-आधारित निरीक्षण आवश्यक ठरते.
मात्र, केवळ मोठ्या व्यवहारांवरून एखादे खाते सायबर गुन्ह्यात वापरले जात असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. व्यवहारांचा संदर्भ, ग्राहकाचे नेहमीचे आर्थिक व्यवहार आणि उपलब्ध पुरावे यांचा विचार करूनच पुढील कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.
सहकारी बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या लागू निर्देशांनुसार ग्राहक पडताळणी (KYC), संशयास्पद व्यवहारांचे निरीक्षण, अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था आणि सायबर सुरक्षा उपाय प्रभावी ठेवणे आवश्यक आहे. संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास बँकेच्या निर्धारित प्रक्रियेनुसार त्यांची तपासणी करून आवश्यकतेनुसार संबंधित अधिकृत यंत्रणांना अहवाल देणे महत्त्वाचे आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांना म्युल अकाऊंटची लक्षणे ओळखण्याचे प्रशिक्षण देणे, ग्राहकांना अनोळखी व्यक्तींना बँक खाते किंवा त्याचे नियंत्रण वापरण्यास न देण्याबाबत जागरूक करणे आणि डिजिटल फसवणुकीची तक्रार तातडीने करण्यास प्रोत्साहित करणे, हे प्रतिबंधात्मक उपाय उपयुक्त ठरू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रकरणातून सायबर फसवणुकीच्या तपासात पीडितांचे हित आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. सहकारी बँकांसाठीही हा महत्त्वाचा संदेश आहे. बँक खात्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी केवळ तंत्रज्ञान पुरेसे नसून सजग कर्मचारी, सक्षम अंतर्गत नियंत्रण आणि ग्राहकांमध्ये आर्थिक साक्षरता असणे आवश्यक आहे.
सायबर गुन्हेगारांनी बँक खात्यांचा वापर करून आर्थिक फसवणूक केल्यास त्याचा परिणाम केवळ संबंधित ग्राहकांवर होत नाही, तर बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वासावरही होऊ शकतो. त्यामुळे सहकारी बँकांनी डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार करताना सुरक्षा, पारदर्शकता आणि ग्राहक संरक्षण यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.