मुंबई: राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या (DCCBs) नोकरभरती संदर्भात राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. बँकांच्या चतुर्थ श्रेणीतील 'शिपाई' (Peon) पदाच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी शासनाने जुने नियम रद्द करत नवीन सुधारित परिपत्रक जारी केले आहे.
सहकार विभागाचे अप्पर निबंधक तथा सहसचिव संतोष पाटील यांच्या स्वाक्षरीने ६ जुलै २०२६ रोजी हे नवीन पुरकपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. या नव्या नियमांमुळे आता शिपाई पद भरतीची संपूर्ण समीकरणे बदलणार आहेत.
यापूर्वी जिल्हा बँकांच्या ऑनलाईन भरती प्रक्रियेतून सुरक्षारक्षक, वाहनचालक आणि नाबार्डच्या अहवालानुसार काही तांत्रिक व व्यवस्थापकीय पदे वगळण्यात आली होती. याच धर्तीवर आता चतुर्थ श्रेणीतील 'शिपाई' पद देखील ऑनलाईन भरती प्रक्रियेतून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.
नवीन नियमांनुसार, ही परीक्षा आता बँक स्तरावरून 'ऑफलाईन' पद्धतीने घेतली जाईल. मात्र, यात कोणताही वशिलेबाजीचा प्रकार होऊ नये म्हणून बँकांना ही परीक्षा स्वतः न घेता, एखाद्या नामांकित आणि तज्ज्ञ एजन्सीमार्फत (Expert Agency) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
२२ जून २०२६ रोजी शासनाने काढलेल्या आदेशात केवळ लेखी परीक्षेची तरतूद होती. मात्र, बँकांनी केलेल्या विनंतीचा मान ठेवत शासनाने गुणांच्या विभागणीत सुधारणा केली आहे. आता ही भरती एकूण १०० गुणांची असणार आहे. यामध्ये उमेदवारांची ७० गुणांची लेखी परीक्षा घेतली जाईल आणि त्यानंतर ३० गुणांची मौखिक परीक्षा म्हणजेच मुलाखत (Oral Interview) घेतली जाईल. या दोन्ही गुणांच्या एकत्र मूल्यमापनानंतरच अंतिम निवड यादी जाहीर केली जाईल.
शैक्षणिक पात्रता: सुधारित नियमांनुसार, शिपाई पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराची किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी उत्तीर्ण (HSC Pass) असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या शासन निर्णयातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे स्थानिक उमेदवारांना दिलेले १०० टक्के प्राधान्य. जिल्हा बँकांचे कार्यक्षेत्र केवळ त्या-त्या जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित असल्याने, ज्या जिल्ह्याची बँक आहे, त्याच जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी उमेदवारांची या पदांवर निवड केली जाईल. बाहेरील जिल्ह्यातील उमेदवारांना यामध्ये सहजासहजी संधी मिळणार नाही. मात्र, जर एखाद्या जिल्ह्यात पुरेशा प्रमाणात स्थानिक उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, तरच अपवादात्मक परिस्थितीत जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांचा विचार केला जाईल.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या या भरती प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी बँकेच्या संचालक मंडळावर (Board of Directors) सोपवण्यात आली आहे. या ऑफलाईन परीक्षेत किंवा मुलाखतीत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार, भ्रष्टाचार किंवा अनुचित प्रकार घडल्यास, शासनाने अत्यंत कडक पवित्रा घेतला आहे. अशा परिस्थितीत बँकेच्या संचालक मंडळाला थेट जबाबदार धरून त्यांच्यावर थेट कायदेशीर कारवाई करण्याचा कडक इशारा शासनाने या परिपत्रकाद्वारे दिला आहे.
हे शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध झाले असून, याचा डिजिटल संकेतांक २०२६०७०६१५१९२९६८०२ असा आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार हे परिपत्रक ६ जुलै २०२६ रोजी अधिकृतपणे लागू करण्यात आले आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा बँकांमधील शिपाई भरतीतील वशिलेबाजीला चाप बसेल आणि स्थानिक ग्रामीण तरुणांना रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.