त्वरित कारवाई (Real-time Action): I4C प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या गेल्यामुळे सायबर फसवणूक किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराची घटना घडल्यास सर्व बँका आणि तपास यंत्रणांमध्ये त्वरित माहितीची देवाणघेवाण होईल. यामुळे संशयास्पद व्यवहार रोखणे आणि फसवणुकीची रक्कम फ्रीज करणे अधिक जलद होईल.
सुरक्षित बँकिंग परिसंस्था: ग्रामीण आणि निमशहरी भागात सहकारी बँकांचे मोठे जाळे आहे. डिजिटल बँकिंगच्या वाढत्या वापरासोबत सायबर सुरक्षेचे कवच मिळाल्याने सामान्य नागरिकांचा सहकारी बँकांवरील विश्वास आणखी दृढ होईल.
केंद्रीय सहकार्य आणि समन्वय: या निर्णयामुळे सायबर गुन्हेगारीशी संबंधित आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय, सहकार मंत्रालय, पोलीस यंत्रणा आणि सहकारी बँकांमध्ये उत्तम समन्वय प्रस्थापित होईल.
सहकार मंत्रालयाने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये नमूद केले आहे की, "हा निर्णय म्हणजे अधिक सुरक्षित बँकिंग आणि मजबूत डिजिटल सुरक्षेच्या दिशेने टाकलेले एक ऐतिहासिक पाऊल आहे." देशातील सहकारी क्षेत्राला आधुनिक आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असून, हा उपक्रम सहकार क्षेत्रातील डिजिटल क्रांतीला सुरक्षिततेचे कवच देईल, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
Indian Cyber Crime Coordination Center (I4C) ही केंद्रीय गृह मंत्रालयाची एक विशेष संस्था आहे. सायबर गुन्ह्यांचा निपटारा करणे, आर्थिक फसवणूक रोखणे आणि सायबर सुरक्षा सुधारण्यासाठी सर्व बँका, वित्तीय संस्था आणि पोलीस दलांना एकाच छताखाली आणण्याचे काम हे केंद्र करते.