केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये सहकारी बँकांना थेट सहभागी संस्था म्हणून समाविष्ट करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली.
कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या समितीने भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांच्या योजनांमध्ये सहकारी बँकांचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार अनेक मंत्रालये व विभागांनी या शिफारशीवर आधीच अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
विशेषतः पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने त्यांच्या योजना मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करून सहकारी बँकांना औपचारिक भागीदार म्हणून मान्यता दिली आहे.
सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि सहकारी बँकांना भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल (NCRP) शी जोडण्याची विनंती केली आहे.
आतापर्यंत 600 हून अधिक सहकारी बँका I4C प्लॅटफॉर्मवर सामील झाल्या आहेत.
यामुळे सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी त्वरित नोंदवता येतील आणि जलद कारवाई शक्य होईल.
सहकारी बँकांना आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम (AePS) मध्ये जोडण्यासाठी परवाना शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले आहे. हे शुल्क आता व्यवहारांच्या प्रमाणावर आधारित करण्यात आले आहे.
याशिवाय,
पहिल्या 3 महिन्यांसाठी AePS सेवा मोफत
प्री-प्रॉडक्शन टप्प्यात बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे
घरपोच बँकिंग सेवा देणे शक्य होणार आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण, निमशहरी भागातील नागरिकांना सरकारी योजनांचा थेट लाभ मिळणार असून, सहकारी बँकांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित होणार आहे.
सहकारी चळवळीला नवे बळ मिळून, डिजिटल बँकिंग, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.