नवी दिल्ली : देशातील कृषी वित्तपुरवठा व्यवस्थेत सहकारी बँकांचे (cooperative bank) स्थान आजही भक्कम असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. त्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण सहकारी पतसंस्था आणि बँका (UCB) या शेती कर्जपुरवठ्याचा कणा ठरत असून, विशेषतः लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत कर्ज पोहोचवण्यात त्यांची भूमिका निर्णायक आहे.
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या (NABARD data) आकडेवारीनुसार, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत विविध राज्यांमधील एकूण कृषी कर्जांमध्ये सहकारी बँकांचा मोठा वाटा कायम आहे. यात महाराष्ट्र राज्य ४६,९०६ कोटी रुपयांसह देशात अग्रस्थानी असून, त्यानंतर गुजरात (४४,२३९ कोटी रुपये), कर्नाटक (३०,१०० कोटी रुपये) आणि मध्य प्रदेश (२९,१८९ कोटी रुपये) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. ही स्थिती संबंधित राज्यांमध्ये सहकारी पतपुरवठा रचनेची मजबूत पायाभरणी दर्शवते.
यासोबतच प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि अनुसूचित व्यावसायिक बँका या पूरक भूमिका बजावत असल्या, तरी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत कर्ज पोहोचवण्याचे प्रभावी काम सहकारी संस्थाच करीत असल्याचे अधोरेखित होते.
दरम्यान, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत देशातील कृषी कर्ज वितरणात सुमारे १५ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ (CAGR) नोंदवली गेली आहे. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये कृषी कर्जवाटपात सातत्यपूर्ण वाढ दिसून येत आहे.
सहकार क्षेत्रासाठी काय संकेत?
सहकारी बँकांनी कृषी कर्जपुरवठ्यात मिळवलेले हे स्थान निश्चितच उल्लेखनीय आहे; मात्र बदलत्या आर्थिक परिसंस्थेत केवळ परंपरागत बळावर टिकून राहणे पुरेसे ठरणार नाही. तंत्रज्ञानाचा वेगवान स्वीकार, जोखमीचे सक्षम व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या घटकांवर अधिक भर देणे आवश्यक ठरेल.
याचबरोबर, धोरणकर्त्यांनीही सहकार क्षेत्राच्या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेची दखल घेऊन आवश्यक ते संस्थात्मक बळकटीकरण, नियामक सुसूत्रता आणि भांडवली पाठबळ याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सहकारी बँका केवळ कर्जपुरवठ्याचे माध्यम नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याचा आधारस्तंभ आहेत ही जाणीव धोरण आणि अंमलबजावणी या दोन्ही स्तरांवर कायम ठेवणे अत्यावश्यक ठरेल.
पुढील टप्प्यात सहकार क्षेत्राने आपली विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता अधिक दृढ करत, स्पर्धात्मक बँकिंग वातावरणात आपले स्थान अधिक सक्षम करणे, हीच काळाची मागणी आहे.