केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या एका नव्या अधिसूचनेमुळे अनुसूचित नागरी सहकारी बँकांपुढे (UCBs) मोठा पेच निर्माण झाला आहे. शैक्षणिक कर्जांसाठीच्या पत हमी निधी योजनेअंतर्गत (CGFSEL) सदस्य कर्जदाता संस्था (MLIs) म्हणून सहभागी होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आकारलेला 'आर्थिक दंड' हा सर्वात मोठा अडसर ठरताना दिसत आहे. या दंडाच्या कलमामुळे देशातील ५२ अनुसूचित नागरी सहकारी बँकांची पात्रता थेट धोक्यात आली आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीनतम अधिसूचनेनुसार, पात्रतेचे विहित निकष पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित राज्य सहकारी बँका आणि अनुसूचित नागरी सहकारी बँकांचा (UCBs) CGFSEL योजनेमध्ये सदस्य कर्जदाता संस्था म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे सहकारी क्षेत्रातील बँकांना विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देण्यासाठी मोठे प्रोत्साहन मिळणार असले, तरी सोबत जोडण्यात आलेल्या अटींमुळे बँकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी मंत्रालयाने अनेक कडक अटी घातल्या आहेत. यापैकी सर्वात महत्त्वाची आणि अडचणीची ठरत असलेली अट म्हणजे - "संबंधित बँकेवर मागील तीन वर्षांत भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) कोणताही आर्थिक दंड आकारलेला नसावा."
सध्याच्या काळात रिझर्व्ह बँकेच्या बदलत्या नियमांमुळे किंवा तांत्रिक त्रुटींमुळे अनेकदा सहकारी बँकांवर किरकोळ अथवा मोठा आर्थिक दंड आकारला जातो. नव्या नियमांनुसार, ज्या अनुसूचित नागरी सहकारी बँकेवर गेल्या तीन वर्षांत असा दंड झाला आहे, ती बँक या योजनेची पात्रता अट पूर्ण करू शकणार नाही. परिणामी, अशा बँकांना CGFSEL योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते.
दरम्यान, अधिसूचनेतील भाषेवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, केवळ दंड आकारला गेला म्हणून बँकेचा सहभाग आपोआप किंवा तत्काळ संपुष्टात येईल, असे नमूद केलेले नाही. मात्र, 'दंडाची अट' हा पात्रतेचा एक मुख्य भाग असल्याने, दंड झालेली बँक या योजनेच्या चौकटीबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी आणि बँकांकडून नियमांचे पालन योग्य प्रकारे होत आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी 'नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड' (NCGTC) वर सोपवण्यात आली आहे. NCGTC सर्व पात्र अनुसूचित राज्य सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांचे नियतकालिक (Periodic) किंवा वार्षिक मूल्यमापन करेल. या मूल्यांकनात बँकेने सर्व निकष पूर्ण केले आहेत का, हे तपासले जाईल.
या नियमामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रातून काही प्रमाणात चिंता व्यक्त केली जात असून, किरकोळ दंडात्मक कारवाईमुळे बँकांना आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांना या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या लाभापासून दूर राहावे लागू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.