रिझर्व्ह बँकेने यावर्षी तब्बल १०० बेसिस पॉइंटने रेपो दर कमी केल्यानंतरही सरकारी रोखे (G-Secs) उत्पन्न वाढत आहे. साधारणपणे दर कपात झाली की रोखे उत्पन्न घटते, पण यावेळी उलट चित्र दिसत आहे. कारण प्रमुख गुंतवणूकदार असलेल्या बँकांचा रोखेबाबतचा उत्साह लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.
सध्या बँकांची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे फंडची वाढती किंमत.
रेपोशी जोडलेले कर्ज दर कमी झाले असले तरी
ठेवींचे दर त्याच वेगाने कमी न झाल्याने बँकांचा निधी खर्च वाढला आहे.
परिणामी, बँकांसाठी १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवर मिळणारा परतावा हा त्यांच्या निधी खर्चापेक्षा कमी पडत आहे.
यामुळे बँकांना दीर्घकालीन रोखे खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही.
जून 2025 मध्ये बँका जी-सेकच्या निव्वळ खरेदीदार होत्या, परंतु
नोव्हेंबरपर्यंत त्या निव्वळ विक्रेते बनल्या आहेत.
यामुळे बाजारातील मागणी कमी झाली आणि उत्पन्न वाढू लागले.
मागणी घटल्याने ऑक्टोबरच्या अखेरीस RBI ला नियोजित जी-सेक लिलाव रद्द करावा लागला.
याचा थेट परिणाम:
१०-वर्षांचा बेंचमार्क उत्पन्न जूनमध्ये 6.29% होता
नोव्हेंबरच्या अखेरीस तो वाढून 6.57% झाला
जानेवारी 2026 पासून आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होणार असल्याने महसुली खर्च वाढणार आहे.
उच्च वेतन आणि पेन्शन खर्च भागवण्यासाठी केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात नवीन जी-सेक जारी करावे लागतील.
अधिक पुरवठा = उत्पन्न वाढण्याचा दबाव.
RBI ने FY27 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी 4.5% महागाईचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जे लक्ष्य श्रेणीपेक्षा जास्त आहे.
यामुळे डिसेंबरमध्ये पुन्हा दरकपात होण्याची शक्यता कमी होत आहे.
बाजाराला पुढील धोरणात्मक अनिश्चितता जाणवत असल्याने टर्म प्रीमियम वाढत आहे.
बँकांसाठी सर्वात मोठा धक्का म्हणजे कडक झालेले HTM (Held-to-Maturity) नियम.
HTM बुकमधील केवळ 5% सिक्युरिटीज विकता येतात
पोर्टफोलिओ रीबॅलन्स करणे कठीण
नफा बुक करणे अवघड
परिणामी, बँकांना अधिक रोखे ट्रेडिंग बुकमध्ये ठेवावे लागत आहेत, जिथे दररोजचे किमतीतील चढ-उतार नफ्यावर परिणाम करतात. व्याजदर अनिश्चित असताना हे धोका अधिक वाढवते.
राज्य सरकारांकडून SGS लिलावाद्वारे मोठ्या प्रमाणात कर्जउभारणी
परदेशी गुंतवणूकदार सतत निव्वळ विक्रेते
रुपये कमकुवत
जपानसह जागतिक रोखे उत्पन्न ८–१० वर्षांच्या उच्चांकावर
या सर्व कारणांमुळे भारतीय दीर्घकालीन रोखे परकीय गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक राहिलेले नाहीत.
जूनमध्ये १०-वर्षांचा जी-सेक रेपो दरापेक्षा फक्त २५ बीपीएस जास्त होता.
परंतु आता हे अंतर वाढून १०० बीपीएसपेक्षा जास्त झाले आहे.
याचा अर्थ बाजार दीर्घकालीन कर्ज, महागाई व जागतिक जोखीम यांना तोंड देण्यासाठी अतिरिक्त प्रीमियम मागत आहे.
उत्पन्न वाढणे = रोख्यांच्या किमती घटणे
दीर्घकालीन कर्ज निधी आणि पोर्टफोलिओमध्ये अस्थिरता
परंतु दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी हे भविष्यातील आकर्षक प्रवेशबिंदू ठरू शकते
सध्यासाठी चित्र स्पष्ट आहे—
बँका सावध, पुरवठा जास्त आणि धोरणात्मक वातावरण अनिश्चित. त्यामुळे जी-सेक उत्पन्न नजीकच्या काळात उच्च पातळीवरच राहण्याची पूर्ण शक्यता आहे.