APY मध्ये नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या ९ कोटींच्या पुढे. 
Co-op Banks

अटल पेन्शन योजना (APY): ९ कोटी ग्राहकांचा टप्पा ओलांडला, सहकारी बँका आघाडीवर

२०२५-२६ मध्ये १.३५ कोटी नवीन सदस्यांची नोंदणी. ग्रामीण भागात 'सहकारी' संस्थांची मोठी झेप.

Prachi Tadakhe

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाची आणि लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा योजना असलेल्या 'अटल पेन्शन योजनेने' (APY) यशाचे नवे शिखर गाठले आहे. २१ एप्रिल २०२६ पर्यंत या योजनेतील एकूण नोंदणीने ९ कोटींचा आकडा पार केला असून, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विक्रमी १.३५ कोटी नवीन सदस्य या योजनेशी जोडले गेले आहेत. विशेष म्हणजे, या मोहिमेत ग्रामीण भागात पाय रोवून असलेल्या सहकारी बँकांनी आघाडी घेतली आहे.

असंघटित क्षेत्राला मोठा आधार

मे २०१५ मध्ये सुरू झालेली ही योजना प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना वृद्धापकाळात आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाद्वारे (PFRDA) प्रशासित केल्या जाणाऱ्या या योजनेने गेल्या काही वर्षांत निमशहरी आणि ग्रामीण भागांत आपली व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे.

सहकारी बँकांचे योगदान मोलाचे

या योजनेच्या विस्तारात बँकिंग क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे, परंतु तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यात सहकारी बँकांनी (Co-operative Banks) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

  • स्थानिक संपर्क: सहकारी बँकांनी आपल्या स्थानिक नेटवर्किंगचा वापर करून ग्रामीण जनतेमध्ये जनजागृती केली.

  • विशेष मोहिमा: प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि टपाल विभागाच्या सोबतीने सहकारी संस्थांनी राबवलेल्या विशेष नोंदणी मोहिमांमुळे यंदा सभासद नोंदणीत मोठी वाढ झाली आहे.

  • आर्थिक साक्षरता: ग्रामीण भागात पेन्शनचे महत्त्व पटवून देण्यात आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यात या बँकांचा मोठा वाटा आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदे:

१. हमीयुक्त पेन्शन: वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सदस्याला त्यांच्या योगदानानुसार दरमहा ₹१,००० ते ₹५,००० पर्यंत निश्चित पेन्शन मिळते.

२. कौटुंबिक सुरक्षा: सदस्याचा मृत्यू झाल्यास, तीच पेन्शन रक्कम जोडीदाराला मिळते.

३. वारसा हक्क: सदस्य आणि जोडीदार दोघांच्याही मृत्यूनंतर, जमा झालेली संपूर्ण मूळ रक्कम नॉमिनीला (वारसाला) परत केली जाते.

४. पात्रता: १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक (जो आयकरदाता नाही) या योजनेत सहभागी होऊ शकतो.

वाढीचे कारण: डिजिटल आणि प्रत्यक्ष मोहीम

अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या विक्रमी वाढीचे मुख्य श्रेय बँका, टपाल विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाद्वारे राबवण्यात आलेल्या क्षमता-बांधणी उपक्रमांना जाते. नागरिकांमध्ये वाढलेली आर्थिक सुरक्षाविषयक जागरूकता आणि सुलभ नोंदणी पद्धतीमुळे 'अटल पेन्शन योजना' आता भारतातील एक सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा कवच म्हणून उदयास आली आहे.

SCROLL FOR NEXT